धनुषामा ३० हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली, प्रदेशभर ४४२ हेक्टर फिर्ता

जनकपुरधाम : डिभिजन वन कार्यालय धनुषाले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा अतिक्रमण गरिएको ३० हेक्टर वन क्षेत्र फिर्ता लिएको छ। घरटहरा, खेतीपाती र बाली हटाएर वनको स्वामित्वमा रहेको जमिन अतिक्रमणमुक्त गरिएको हो।

डिभिजन प्रमुख विनोद सिंहका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ३० हेक्टर वन क्षेत्र खाली गरिएको हो। “अतिक्रमण हटाइएको जमिनमा अहिले वृक्षरोपण गरिएको छ। तारजाली लगाएर घेराबेरा पनि गरिएको छ,” प्रमुख सिंहले मधेशपत्रसँग भने, “अब बाँकी अतिक्रमित क्षेत्र पनि क्रमशः फिर्ता गर्दै जाने योजनामा छौं।”

ADVERTISEMENT

धनुषामा हाल पनि ८४२ हेक्टर वन जमिन अतिक्रमणमा परेको वन कार्यालयको तथ्यांक छ। सिंहका अनुसार बाँकी अतिक्रमण हटाउन स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी अभियान अघि बढाइनेछ।

वन निर्देशनालय मधेश प्रदेशका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशभर ४४२ हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र फिर्ता लिइएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा १७५ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमुक्त गरिएको छ। त्यस्तै सप्तरीमा १११, बारामा ५४, पर्सामा ४५, रौतहटमा १२, सिरहामा १० र महोत्तरीमा ३ हेक्टर वन जमिन फिर्ता लिइएको हो।

तर तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा अझै १६ हजार ५९९ हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमणमा परेको छ।

वन तथा वातावरणमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले वन अतिक्रमणको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागेको बताए। “वन अतिक्रमणमुक्त बनाउन हामी दृढ छौं। प्रशासनिक संयन्त्र मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढिरहेका छौं,” मन्त्री यादवले भने।

मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेका अनुसार आठवटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयलाई अतिक्रमण हटाउने कार्यमा तदारुकताका साथ परिचालन गरिएको छ। “नीति, स्रोत र जनशक्ति परिचालन गरेर परिणाममुखी ढंगले काम भइरहेको छ,” उनले भने।

वन निर्देशनालयका निर्देशक जगन्नाथ जैसवालले दीर्घकालीन रूपमा अतिक्रमण समाधान गर्न स्थानीय तह, प्रशासन र जनप्रतिनिधिको सक्रियता अपरिहार्य रहेको बताए। “यो समस्या वन प्रशासनले मात्र समाधान गर्न सक्दैन,” उनले भने, “स्थानीय तहको नेतृत्व, प्रशासनको पहल र जनप्रतिनिधिको संलग्नता नभइ दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन।”

उनका अनुसार अतिक्रमणले वन विनाशसँगै जैविक विविधताको ह्रास, माटोको क्षय, जलस्रोत सुक्ने र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमसमेत बढाएको छ।

हाल नेपालमा करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वनले ढाके पनि मधेश प्रदेशमा मात्र ३.७२ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र छ। प्रदेशभर २ लाख २ हजार २०२ हेक्टर वन क्षेत्र रहे पनि १३६ स्थानीय तहमध्ये ८९ वटामा वन क्षेत्र नै छैन।