संघीयतापछि मात्रै वन संरक्षणमा संस्थागत प्रयास सुरु भएको मन्त्री यादवको दाबी

बर्दिबास : मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि मात्र वन संरक्षणमा संस्थागत प्रयास हुन थालेको दाबी गरेका छन्।

शनिबारदेखि बर्दिबासमा सुरु भएको प्रदेशस्तरीय साझेदारी वन कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री यादवले विगतमा राणा शासनदेखि राजा–महाराजासम्म, ठूला नेता र मन्त्रीहरूकै संलग्नतामा वन अतिक्रमण, फँडानी र बेचविखन हुँदै आएको स्मरण गरे।

ADVERTISEMENT

“अहिलेसम्म वन नास भएको छ, तर संघीयता आएपछि अब संरक्षण र व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ,” मन्त्री यादवले भने, “संघीयताको अभ्याससँगै प्रदेश र स्थानीय तहले के–कस्ता नीतिगत पहल गर्न सक्छन् भन्नेबारे यो कार्यशालाले स्पष्ट दिशानिर्देश दिनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु।”

उनले साझेदारी वनमा सक्रिय पदाधिकारीहरूको निरन्तर प्रयासका कारण आज नेपालमा वन संरक्षण सम्भव भएको उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले साझेदारी वनलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले जैविक विविधताको संरक्षण, स्थानीय आवश्यकताको आपूर्ति तथा हरित रोजगारी सिर्जनामा साझेदारी वन उपयोगी हुने बताए।

“डिभिजन वन र साझेदारी वनबीच कतिपय गुनासा र असन्तुष्टि छन्,” उनले भने, “तर ती गुनासालाई सहज संवाद र सहकार्यबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अवसर यो कार्यशालाले दिनेछ।”

साझेदारी वनका केन्द्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीले कतिपय वन उपभोक्ता समूहमा अझै सामान्य सभा हुन नसकेको, योजना निर्माणमा ढिलाइ भएको तथा मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगप्रति निराशा बढेको बताएका छन्। “संघीय संरचनामा सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरिएको थियो, तर उपस्थिति कमजोर हुँदा समुदाय निराश भएको छ,” उनले भने।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव उद्धव घिमिरे, प्रदेशका १७ वटा साझेदारी वन प्रतिनिधि, ६ जिल्लाका डिभिजन वन अधिकृत , प्रदेश अध्यक्ष गणेश साह, वन विज्ञलगायतको सहभागिता थियो।

कार्यशालामा निर्देशनालयका अधिकृत मनोज ठाकुरले ‘वन व्यवस्थापनको इतिहास र साझेदारी वनको आगामी बाटो’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका वन अधिकृत लालबाबु यादवले विगत वर्षको समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए।

गोष्ठी आइतबारसम्म सञ्चालन हुनेछ।

मधेश प्रदेशको सिरहा र सप्तरीबाहेक अन्य ६ जिल्लामा हालसम्म ४६ हजार १४३ हेक्टर क्षेत्रमा साझेदारी वन स्थापना भइसकेको छ।