विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सरकारको अनुमति, बजार खोज्न र सम्झौताको तयारी गर्न पाउने

काठमाडौं : नेपालमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको पूर्वतयारीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने औपचारिक बाटो खुलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने गरी आशयपत्र जारी गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन्।

शुक्रबार गरिएको उक्त निर्णयसँगै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले अन्तरदेशीय विद्युत् बजारको खोजी गर्न, सम्भावित खरिदकर्ता तथा साझेदार पहिचान गर्न र विद्युत् खरिद-बिक्रीका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्ने भएका छन्।

ADVERTISEMENT

यस निर्णयलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको दायरा विस्तार गर्ने र विद्युत् व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

हालसम्म निजी क्षेत्र मुख्यतः विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित रहँदै आएको थियो। आयोजनाको निर्माण र विद्युत् उत्पादनको अधिकार पाए पनि अन्तरदेशीय व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया उपलब्ध थिएन। लामो समयदेखि विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई सरकारले गरेको यो निर्णयले नयाँ व्यावसायिक अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अब सरकारले तोकेका सर्त पूरा गर्ने कम्पनीहरूले आशयपत्रका आधारमा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, स्वदेशी तथा विदेशी साझेदार खोज्न र सम्भावित बजारको पहिचान गर्न सक्नेछन्। यसबाट विद्युत् व्यापारको सम्भावना, बजारको माग, मूल्य र व्यावसायिक जोखिमबारे प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ।

तर आशयपत्रकै आधारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाइने छैन। आशयपत्रले व्यापार सञ्चालन गर्नुअघिको तयारीका लागि मात्रै सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्नेछ। वास्तविक व्यापार सञ्चालन, विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ तथा खुला पहुँचको प्रयोग गर्न प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

आशयपत्रको दुरुपयोग रोक्न सरकारले विभिन्न सर्तसमेत निर्धारण गरेको छ। सम्बन्धित कम्पनीले आफू कालोसूचीमा नपरेको, पेस गरेका कागजात सत्य रहेको र आशयपत्रको दुरुपयोग नगर्ने स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। आशयपत्र प्राप्त हुँदैमा स्वतः व्यापार अनुमतिपत्र पाएको दाबी गर्न पाइने छैन। कम्पनी र उसका साझेदारबीच हुने सम्झौताबाट नेपाल सरकारमाथि कुनै दायित्व सिर्जना हुने छैन।

आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। प्रतिवेदनमा हालसम्म भएका काम, उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना समावेश गर्नुपर्नेछ। आवश्यक परे मन्त्रालयले थप विवरण वा कागजातसमेत माग्न सक्नेछ।