सरकारले आफ्नो नियत र बाटो सच्च्याओस् : डा .सीके राउत

सरकारले आफ्नो नियत र बाटो सच्च्याओस् : डा .सीके राउत
मधेशपत्र मधेशपत्र २०८३ बैशाख २०, आईतवार १३:१०
सरकारले आफ्नो नियत र बाटो सच्च्याओस् : डा .सीके राउत

काठमाडौं : जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सुधारको बाटो समात्न चेतावनी दिएका छन्।

सरकार गठन भएको सय दिन पनि नपुग्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको विकाससम्बन्धी दृष्टिकोण र नागरिकप्रतिको व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।

ADVERTISEMENT

डा . राउतले विकासको परिभाषा केवल चिल्ला सडक र व्यवस्थित फुटपाथमा सीमित नहुने स्पष्ट पार्दै प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित रूपमा बस्न पाउने आवास, आधारभूत सेवा र जीवनयापनका न्यूनतम आवश्यकतामा पहुँच सुनिश्चित हुनु नै वास्तविक विकास भएको बताएका छन्। राजधानीमा गरिब, मजदुर र सीमान्तकृत वर्गलाई विस्थापित गरेर निर्माण गरिने संरचनालाई उनले ‘नवधनाढ्यहरूको विलासिता’ को संज्ञा दिएका छन्।

उनले राज्यको सार केवल भू–भाग नभई नागरिक भएको स्मरण गराउँदै सरकार जनताको सेवाका लागि नियुक्त संयन्त्र मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्।

राज्यका निकायहरूले आफ्नो अधिकार र सीमाभन्दा बाहिर गएर व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सत्ता र शक्तिको अहंकार क्षणिक भ्रम मात्र हुने उनको भनाइ छ। राउतका अनुसार सेना, हतियार, राजनीतिक शक्ति वा सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताका आधारमा आफूलाई जनताभन्दा माथि ठान्नु जोखिमपूर्ण सोच हो।

उनले इतिहासको सन्दर्भ दिँदै सत्तामा रहेकाहरूले आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने प्रवृत्तिले अन्ततः गलत परिणाम निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। निर्णय लिन कठिन भए ‘गोल्डेन रुल’ अपनाउन सुझाव दिँदै उनले कुनै पनि कदम चाल्दा पीडितको स्थानमा आफ्नै सन्तानलाई राखेर सोच्न आग्रह गरेका छन्।

नेपालमा राज्यले बालबालिकाको आधारभूत अधिकारसमेत सुनिश्चित गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले जापानमा एक बालिकाको सुविधाका लागि वर्षौँसम्म रेल सञ्चालन गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै दुई देशको शासन शैलीबीच ठूलो अन्तर रहेको बताएका छन्।

अन्ततः राज्यले नागरिकप्रति देखाउने व्यवहारले नै भावी पुस्ताको सोच निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै राउतले हाल सरकारद्वारा अपनाइएका नीतिहरूले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। जनताको संरक्षण गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई विस्थापित गर्नु विधिको शासनविपरीत हुने उनको निष्कर्ष छ।

प्रकाशित मिति: २०८३ बैशाख २०, आईतवार १३:१०
मधेशपत्र

मधेशपत्र

लेखक


तपाईको प्रतिक्रिया !