भ्रष्टाचार मुद्दामै अड्किएका सामग्री फेरि खरिद गर्न जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गर्‍यो टेन्डर आह्वान

जनकपुरधाम : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिसकेको सामग्री पुनः खरिद गर्न मधेश प्रदेश सरकारले फेरि टेन्डर आह्वान गरेको छ।

प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामले मंगलबार ‘रि–एजेन्ट’ खरिदका लागि करोडौं रुपैयाँ बराबरको टेन्डर आह्वान गरेको हो।

ADVERTISEMENT

यसअघि यही प्रयोगशालाका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा ५२ करोड ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले गत वैशाख १४ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले दुई आर्थिक वर्षको अवधिमा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाको नाममा व्यापक अनियमितता भएको दाबी गर्दै मधेश प्रदेशका तत्कालीन उच्च तहका सरकारी अधिकारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध आरोपपत्र दर्ता गरेको हो।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमै रहेको विषयमा पुनः त्यही प्रकृतिका सामग्री खरिद गर्न प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले टेन्डर आह्वान गरेपछि विज्ञहरूले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

‘विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा फेरि त्यही सामग्री खरिदको प्रक्रिया सुरु गर्नु आफैंमा गैरकानुनी र शंकास्पद हो,’ प्रदेश सरकारको एक कर्मचारीले मधेशपत्रसंग भने, ‘दोषी को हो भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन, त्यसैले यस्तो निर्णय गर्नेमाथी गम्भीर प्रश्नको विषय हो।’

एक जना वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको सामग्री फेरि खरिद गर्न खोज्नु नै चलखेलको संकेत दिन्छ। उनले भने, ‘यसमा पुनः कुनै समूहलाई फाइदा पुर्‍याउने नियत देखिन्छ।’

करोडौंको रि-एजेन्टको म्याद गुज्रिएको छ।साथै,अख्तियारले रि-एजेन्टमाथी पनि मुद्दा दायर गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ती सामग्री खरिद गरेर विभिन्न पालिकामा सञ्चालनमा रहेका निदान केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ।

प्रयोगशालाका प्रमुख कुमार मृत्यूञ्जय प्रसादले भने, ‘जुन पालिकामा केन्द्र राम्रोसँग सञ्चालनमा छन्, त्यो पालिकालाई सामग्री उपलब्ध गराउन टेन्डर गरिएको हो। अहिले मुद्दा चलिरहेको छ तर भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको छैन। दोषी प्रमाणित भएपछि आफैं बन्द हुनेछ।’

उनका अनुसार पालिकामा सञ्चालित संस्थाबाट अहिले दैनिक एक लाख रुपैयाँसम्म राजस्व उठिरहेको छ। ‘हामीलाई आठ करोडको सामग्री चाहिएको हो, तर अहिले दुई करोड बराबरको मात्रै टेन्डर आह्वान गरिएको छ,’ उनले स्पष्ट पारे।

तर, अख्तियारको अनुसन्धान जारी रहँदा र विशेष अदालतको फैसला आउन बाँकी रहँदा पुनः सोही सामग्री खरिदको प्रयासले प्रदेश सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।