कट्टरवादको निशानामा जनमत नेतृत्व : बृषेशकुमार शर्मा

नेपालको समकालीन राजनीतिमा जब लोकतान्त्रिक मूल्य, समावेशी सोच, र शान्तिपूर्ण प्रतिवादको संस्कृति स्थापित हुँदै थियो, त्यसैबीच एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्तिले फेरि टाउको उठाउँदैछ कट्टरपन्थ। यो प्रवृत्तिले अहिले आफ्नो निशाना बनाएको छ मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल जनमत पार्टी र यसको नेतृत्वलाई।

यो केवल एक पार्टी माथिको हमला होइन, यो समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र विचार pluralism (बहुविचारवाद) माथिको चुनौती हो, जुन चुनौती नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशका लागि खतरनाक मोड संकेत गर्दछ!

जनमत पार्टी : आन्दोलनबाट संस्थागत राजनीतितर्फको यात्रा

जनमत पार्टीको उदय केवल एउटा दलको जन्म होइन; यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पृथकतावादको विरोधबाट लोकतान्त्रिक मूलधारमा फर्किने ऐतिहासिक मोडको प्रतिनिधित्व हो।

डा. सीके राउतले जनमत मार्फत अहिंसामुक्त आन्दोलन, सामाजिक न्याय, पहिचानको राजनीति र बहिष्कृत समुदायहरूको आवाजलाई राज्यसत्ता भित्र पुर्‍याउने प्रयास गरेका छन्। धेरै समयसम्म ‘विभाजनकारी’को ट्याग भोगेका राउतले जब शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई अंगाले, त्यो कदम लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धताको ऐतिहासिक उदाहरण बन्यो। तर यही परिवर्तन आज चरम सोच भएकाहरूलाई अपच भइरहेको देखिन्छ।

कट्टरपन्थी सोच: लोकतन्त्रको मौलिकतामाथिको हमला

कट्टरपन्थी प्रवृत्ति कुनै धर्म, भाषा वा क्षेत्रविशेषमा सीमित हुँदैन; यो असहिष्णुता, वैचारिक एकरूपता, र आलोचनालाई दबाउने सोचबाट सञ्चालित हुन्छ।

आज नेपालमा यस्तो सोच विस्तारै संस्थागत रूप लिँदैछ जहाँ फरक आवाज ‘राष्ट्रघाती’, ‘देशद्रोही’ वा ‘धर्म बिरोधी’ ‘विखण्डनकारी’को आरोपमा दण्डित गरिन्छ।

जनमत पार्टीले उठाएका मुद्दा नागरिकता, सीमावर्ती अधिकार, भूमिहीनता, संघीयता यस्ता विषय हुन्, जसले सत्ताकेन्द्रको संरचना प्रश्नमा पार्छ। यही प्रश्न गर्ने साहसका कारण पार्टी नेतृत्वलाई कट्टर सोचधारीहरूले निशाना बनाएका छन्। ऐतिहासिक रुपले मधेश प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री अल्पसंख्यक समुदायबाट हुनु, मन्त्रिपरिषदमा दलित हुनु, निति तथा योजना आयोगका सदस्य दलित समुदायबाट हुनु, सीके राउतले समावेशी मधेशी आरक्षणमा मधेशी दलित/OBC राख्न माग राख्नु आदी जनमत पार्टीको समाजिक न्याय र समावेशीकरणको सिद्धान्त र बिचारकै उपज हुन।

धम्की, दुष्प्रचार र सुनियोजित आक्रमण:

भर्खरै देखिएका केही घटनाहरू जस्तै सामाजिक सञ्जालमा जनमत नेताहरूमाथि आक्रोशपूर्ण र घृणायुक्त टिप्पणीहरूको बाढी, पार्टीका सभा–प्रदर्शनमा अवरोध र दुर्व्यवहार, भौतिक रूपमै धम्की दिने प्रयत्न, यी सबै क्रियाकलापहरू कुनै स्वतन्त्र घटना होइनन्; ती कट्टरवादी रणनीतिको भाग हुन सक्छन्, जसको उद्देश्य असहमतिको र अधिकारको स्वर दबाउने हो।

राजनीति संघर्षको एक दशकमा आफ्नो परिवारिक जिवनलाई मौन राखेका जनमत अध्यक्ष राउतले यीनै कट्टरवादीले रचेका जालमा परेर पछ्छिलो समय सार्वजनिक रुपले आफ्नो पारिवारिक समस्याहरु सार्वजनिक गर्न पुगे।

सप्तरीमा जनता समाजवादी नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको किल्ला ढलेपछी जसपाले जनमतलाई मुख्य राजनीतिक शत्रु ठाने जसलाई उपेन्द्र यादवले जसपाको पच्छिलो महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरे। मधेशमा बहुसंख्यक वाद लादेर मधेशको अन्य समुदायलाई राजनितिक मुलधारमा आउनबाट बन्चित गर्दै यादव समुदायलाई मात्र अवसर दिए।

आज मधेश प्रदेशको बिभिन्न ओहदामा सीमान्तकृत समुदायको पहुँचले तिल्मिलाएको बहुसंख्यक जातिले यसलाई रोक्न जातिवादको नारा उठान गरेका छन। भठियन चौक सवैला, अम्बेडकर पार्क, राजा सलहेस पार्क निर्माणको बिषय यसका ज्वलन्त उदाहरण छन। मधेशको गांउहरुमा ‘यादव चौक’ हिन्दु गाउ लेख्ने शृंखला नै चलेको पाईन्छ। बहुसंख्यक कट्टरबादले ग्रसित यो लहरबाट मधेशका जातिय तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायले असुरक्षा महसुस गर्दै कतियौ ठाउमा प्रतिवाद गर्न कोशिश गर्दैछन।‌

छिमेकी मुलुक भारतको बिरोधी पाकिस्तानले पनि ईस्लामिक कट्टरबाद फैलाउन बिभिन्न गतिबिधि गरिरहेको पाईन्छ।
जम्मु कश्मीरमा घटेको हालको आतंकवादी हमलाको घटनाको उदेश्य भारतमा हिन्दु-मुस्लिम बिबाद उचाल्नु थियो तर भारतियहरु खासगरी भारतको मुस्लिम समुदायले राष्ट्रिय एकता र शान्तिको पहल गरेको विषय सराहनीय छन। तर नेपालमा अशान्तिको माहोल सृजना गर्दै छन केही कट्टर हिन्दु संगठनहरुले।

हिन्दु सम्राट सेनाको सक्रियता:

नेपालको नृजातिय, केन्द्रीकृत सत्तालाई मधेशका आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम लगायतका सिमान्तकृत समुदायको ऐतिहासिक एकता र संघर्ष मधेश आन्दोलनले संघीयता र समावेशीता सविधानमै संस्थागत गर्न बाध्य बनाएको विषय शासक बर्गले सहजै भुलेका छैनन्। राज्यको उच्च ओहदामा आज सिमान्तकृत समुदायहरुलाई पुगिरहेको देखेर प्रतिगामी शक्तिहरुले बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय मधेशको एकतालाई तोडन हिन्दु सम्राट सेना जस्तो उच्छशृंखल संगठनहरुलाई उचालेको, संरक्षण गरेको अभास मधेश केन्द्रित दललाई हुन थालेको पाईन्छ।

मधेशमा धार्मिक उन्माद, अहिंसात्मक गतिबिधि, दलित र अल्पसंख्यक माथि सुनियोजित आक्रमणहरु बढिरहेको दावी गदै यसको छानबिन र आवश्यक कारवाही गर्न केहि महिना अगाडी जनमत पार्टीको अध्यक्ष सीके राउतले गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यही कारण होला सीके राउत लगायत जनमत पार्टीको मुख्य नेतृत्व पंक्तिलाई टार्गेट बनाएको पाईन्छ। हिन्दु सम्राट सेनाले आफ्नो सक्रियता बढाउदै व्यवहारिक रुपले बर्षौ अगाडि घरबार छोडी सम्बन्ध बिच्छेद गरी बसेकी महिलालाई उचालेर हाल जनमत पार्टीको धनुषा जिल्ला ईन्चार्ज सुरेन्द्र कुमार मण्डल माथी सुनियोजित प्रहार भईरहेको छ।

आफै हिन्दु अभियान्ता दावी गर्ने मन्जु मण्डल श्रीमानको १२ बर्ष देखी घरेलु हिंसा भोग्दै आएको नाटकिय शैलिमा दुस्प्रचार गर्छिन। घरेलु हिंसामा पर्ने महिला घरको सिसिटिभी किन फुटाउने, संगठनलाई लिएर आफ्नै छोरा छोरी बस्ने घरमाथि आक्रमण किन गराउनु, झुठा मुद्दामा किन फसाउनु। सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सुरेन्द्र कुमार मण्डललाई फसाउन र जनमत पार्टीलाई धनुषामा बदनाम गर्न महिनौ देखी बिभिन्न गतिबिधि हिन्दु सम्राट सेना र बिरोधी पार्टीले गर्दै आएको छ।

राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न:

सबैभन्दा गम्भीर सवाल यहाँ उठ्छ । राज्य कहाँ छ?
जब लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अङ्गाल्ने एउटा पार्टी नेतृत्व लक्षित रूपमा अपमानित, धम्क्याइन्छ वा आक्रमणमा पर्छ, तब राज्यको मौनता अत्यन्त खतरनाक संकेत बन्छ।

लोकतन्त्र केवल चुनावी प्रक्रिया होइन, यो विचारहरूको सह–अस्तित्व हो। जनमत पार्टीको विचारसँग असहमत हुन सकिन्छ, तर त्यसको अस्तित्वलाई नै खारेज गर्ने प्रयास अस्वीकार्य हुनुपर्छ। बहुविचारको समाजमै लोकतन्त्र बाँच्दछ। नेपालजस्तो विविध राष्ट्रमा विचारको एकरूपता सम्भव छैन, न त त्यस्तो प्रयास नै लोकतान्त्रिक हो। फरक मत, आलोचना, र बहस लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्।

जनमत पार्टीमाथिको कट्टरपन्थी आक्रमण भनेको ती आधारस्तम्भलाई कमजोर पार्ने योजना हो। यस्तोमा नागरिक समाज, मिडिया, बौद्धिक वर्ग, र संवेदनशील राजनीतिक दलहरूले मिलेर यस किसिमको सोचको विरोध गर्नु आवश्यक छ।

जनमत नेतृत्वमाथिको कट्टरवादी हमला कुनै सामान्य राजनैतिक द्वन्द्व होइन; यो नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वैचारिक pluralism, र लोकतान्त्रिक सहिष्णुतामाथिको गम्भीर चुनौती हो।

राज्यले यसको गम्भीरता बुझेर तुरुन्त हस्तक्षेप नगरे, यस्ता प्रवृत्तिहरूले सम्पूर्ण लोकतन्त्रलाई गिजोल्ने सम्भावना उच्च छ। लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने खेल होइन, यो आलोचना सहन सक्ने संस्कार हो । र त्यही संस्कार बचाउन आज हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ।

लेखक शर्मा युवा राजनीतिक विश्लेषक हुन।