कमला नगरपालिकाका यी योजनाको फर्जी उपभोक्ता समिति गठन,वडाध्यक्षले मुद्दा हाल्ने

जनकपुरधाम : गत चैत १३ मा धनुषा कमला नगरपालिका–४ को वडा कार्यालयले पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषालाई एउटा पत्र पठायो । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यालयले वडामा दिएका तीन वटा योजनाको पत्र उपलब्ध नभएको हुनाले जानकारी गराइदिने सम्बन्धमा उक्त पत्र थियो ।

मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बोधार्थसमेत गरिएको पत्रमा २५-२५ लाखको तीनै योजनाको नामसमेत उल्लेख थियो ।

कमला नगरपालिका-४ सघारा राधा कृष्ण मन्दिरको धर्मशालाको माथिल्लो तल्ला निर्माण, दुर्गा मन्दिरदेखि कमला बाँधसम्म सडक स्तरीय उन्नती र हुलाकी सडकको छेउमा अधुरो रामजानकी मन्दिर निर्माण समावेश छन् । यी सबै योजनामा अनियमितता र भ्रष्टाचारको शंका गरिएको छ ।तर, वडाध्यक्ष दीपक गोहिबार ती योजनाबारे अझै अनभिज्ञ छन् ।

उनका अनुसार वडामा ती योजना हालसम्म दर्ता भएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले गत माघ २९ गते नै वडा कार्यालयको नाममा पत्र काटेर उपभोक्ता समिति गठन गराउने तयारी गरेका थिए ।

तर, उक्त योजनाको पत्र कुनै बिचौलियाको हातमा परेको हुनाले हालसम्म वडामा दर्ता नभएको उनको शंका छ । वडाध्यक्ष गोहिबार चित्त नबुझेपछि चैत्र १६ गते पूर्वाधार कार्यालय पुगे । त्यहाँ कमला नगरपालिकाकी उपप्रमुख शिलादेवी मण्डलको हस्ताक्षरसहित उपभोक्ता समिति गठन गरेको पाए ।

वडाध्यक्ष गोहिबारले विश्वास नलागेपछि लगत्तै उपमेयरलाई फोन गरे । कार्यालय प्रमुख रामकिशोर साहको अगाडिबाट फोन गरेपछि उपप्रमुखले कुनै उपभोक्ता समिति नबनाएको र ती कुरा आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर रहेको बताइन् । उपप्रमुख मण्डलले गत सोमबार ती कार्यालयलाई पत्र पठाएर आफ्नो फर्जी हस्ताक्षर गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेको हुनाले सम्झौता रोक्का गर्न अनुरोध गरिन् ।

वडाध्यक्ष गोहिबारलाई पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख साहले उपभोक्ता समिति बनाउन वडामा अर्को पत्र पठाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, अझै वडाध्यक्ष गोहिबारले पत्र पाएका छैनन् । उनका अनुसार पूर्वाधार कार्यालयको पत्र बोकेर कानुनविपरीत नेकपा एमालेका नेता गाउँमा पुनः उपभोक्ता समिति बनाउन सक्रिय भएका छन् ।

यता,वडाध्यक्ष गोहिबारले कानुनविपरीत काम गर्ने र उपभोक्ता समितिमा रहेकाहरुमाथी मुद्दा  हाल्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

सोही प्रकृतिको घटना धनुषाधाम नगरपालिका-६ मा पनि देखिएको छ । ती वडामा मधेश प्रदेश सरकारको रातो किताबमा राखिएका योजनाको पत्र वडामा प्राप्त नभएको हुनाले उपलब्ध गराइदिन पूर्वाधार कार्यालयमा पत्र पठाएका छन् । चैत १७ गते उक्त पत्र पठाएपनि हालसम्म कुनै योजनाको पत्र वडामा दर्ता नभएको वडाध्यक्ष ऋषिकेश लामाले बताए ।

वडाका सबै योजनामा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल निकटका व्यक्तिले कानुनविपरीत उपभोक्ता समिति बनाएको उनको आरोप छ । ‘पूर्वाधार कार्यालयको पत्र वडामा आउँछन् । त्यसपछि सार्वजनिक भेला गरेर उपभोक्ता समित गठन हुन्छ,’ लामाले भने, ‘तर, एमालेका नेताहरुले कानुनविपरीत वडामा पत्र दर्ता नगरी फर्जी उपभोक्ता समिति बनाएको छन् ।’

कमला र धनुषाधामका यी उदाहरण प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । मधेश प्रदेशका अधिकांश ठाउँमा यस्ता विवाद देखिएको जनकपुरधामका युवा सरोजकुमार मिश्रले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक भेलाबाट अपवाद बाहेक कुनै पनि ठाउँमा उपभोक्ता समिति बनाइएको छैन । ‘२० प्रतिशत योजनाको काम मात्रै कानुनअनुसार हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै निकाय र व्यक्ति सहज रुपमा कमिसन लिन आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति बनाउँछन् ।’

साना तथा मझौला योजना प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता पाल्न र कमिसनकै लागि राख्ने गरेको उनको तर्क छ । गुरुयोजना नराखेर मधेश सरकारका मन्त्री र सांसद व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको उनले बताए । यसका लागि जनता जागरुक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाका प्रमुख रामकिशोर साहले फर्जी उपभोक्ता समितिबारे पत्र आएको बताए । तर, ती योजना हालसम्म कार्यान्वयनमा नरहेको उनको जिकिर छ । ‘कार्यालयमा पनि त्यस्ता पत्र आएका छन् । फर्जी उपभोक्ता समितिबारे हामी पनि बुझ्दै छौं,’ उनले भने, ‘तर, तपाईंले भन्नुभएका योजना कार्यान्वयनमा हालसम्म छैनन् ।’ वडा कार्यालयलाई उपभोक्ता समितिको चिठ्ठी नदिई कानुनविपरीत बिचौलियालाई चिठ्ठी दिइएको सन्दर्भमा उनले भिडभाडमा रहेको र पछि कुरा गर्ने भन्दै पन्छिए ।

प्रावधान के छ ?
उपभोक्ता समितिमार्फत काम हुने योजनामा पहिला सम्बन्धित कार्यालयले वडा कार्यालयमा पत्र पठाउँछन् । हुलाक वा प्रत्यक्ष वडामा पठाइने उक्त पत्रमा १५ दिनभित्र उपभोक्ता समिति बनाउन निर्देशन दिइएको हुन्छ ।

वडा कार्यालयले पत्र प्राप्त गरेपछि सात दिनभित्र सार्वजनिक भेला आह्वान गर्छन् । त्यसपछि उक्त भेलाले सम्बन्धित योजनाको समावेशी उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछन् ।

कार्यालयका प्राविधिक टोली स्थलगत निरीक्षण गर्छन् । त्यसपछि उपभोक्ता समितिलाई काम गर्ने अनुमति दिने प्रावधान छ । तर, यो प्रक्रियाअनुसार काम भने विरलै हुने गरेको देखिन्छ ।