मधेश सरकारको बजेट खर्चमा असमानता : कसैले ८७% खर्च, कसैले ३२% मात्र

जनकपुरधाम : चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायहरूको बजेट खर्चमा उल्लेखनीय असमानता देखिएको छ। प्रदेश सरकारले असार २५ गतेसम्म कुल ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ, तर मन्त्रालयगत विश्लेषण गर्दा कसैले ८७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ भने, कोही अझै आधा खर्च गर्नसमेत चुकेका छन्।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका १८ वटा मन्त्रालय तथा निकायहरूमध्ये केहीले सन्तोषजनक बजेट खर्च गरेका छन् भने अधिकांशको कार्यसम्पादन सुस्त देखिएको छ।

ADVERTISEMENT

सबैभन्दा अगाडि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सबै मन्त्रालयभन्दा अघि देखिएको छ। यो कार्यालयले चालु आवमा पाएको बजेटमध्ये ८७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको छ। यस्तै, प्रदेश लोक सेवा आयोगले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले पनि पुँजीगत योजनामा जोड दिँदै उल्लेखनीय खर्च गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सबैभन्दा पछि

तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भने बजेट खर्चमा सबैभन्दा पछि परेको देखिन्छ। यो कार्यालयले पाएको बजेटमध्ये मात्र ३२ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन दुवै पक्षमा कमजोरी देखिएको संकेत यसले दिएको छ।

कृषि र यातायात मन्त्रालय पनि सुस्त

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३५ प्रतिशतभन्दा थोरै मात्र खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले पाएको बजेटको करिब ४० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। कृषि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बजेटको यथोचित उपयोग नहुनु चिन्ताको विषय बनेको छ।

त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेको छ। यद्यपि, केही मन्त्रालयहरूले भुक्तानी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको दाबी गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको खर्च उच्च

अर्थ मन्त्रालयले भने आफ्नो बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत खर्च गर्दै सन्तोषजनक कार्यसम्पादन देखाएको छ। मन्त्रालयले असार महिनामै तिर्नुपर्ने भुक्तानीहरू प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ।

‘असारमुखी खर्च’ प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति

विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि योजनाहरू ढिलो सुरु हुनु, टेन्डर प्रक्रिया समयमै नसकिनु, काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिनुजस्ता कारणले बजेट खर्चमा असमानता देखिएको हो।

यस्ता प्रवृत्तिले हरेक वर्षको अन्त्यमा ‘असारमुखी खर्च’ बढाउने र त्यसले कामको गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठाउने गरेको छ।

अर्थ सचिव राम महतोका अनुसार, “टेन्डर भइसकेका योजनाहरूको भुक्तानी यही समयमा भइरहेकाले खर्च तीव्र देखिएको हो। केही मन्त्रालयले योजना समयमै सम्पन्न गरी भुक्तानी प्रक्रिया टुंग्याएकाले पनि उनीहरूको खर्च उच्च देखिएको हो।”

तर योजनाको ढिलाइ र प्रशासनिक कमजोरीकै कारण धेरै मन्त्रालयहरू अझै खर्चमा पछि परेका छन्।