धनुषा जिल्ला अदालतमा प्रहरी हवल्दारमाथि ‘मुद्दा मिलाइदिने’ भन्दै रकम उठाएको आरोप

जनकपुरधाम : धनुषा जिल्ला अदालतमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार सर्वण सिंहमाथि विभिन्न मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग रकम माग्ने गरेको आरोप लागेको छ। प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग आफ्नो पहुँच रहेको देखाउँदै मुद्दासँग सम्बन्धित काम मिलाइदिने आश्वासन दिने गरेको आरोपपछि उनको भूमिकामाथि छानबिनको माग उठेको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार, सिंहले प्रहरीका उच्च अधिकारीको नाम प्रयोग गरी विभिन्न मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग रकम माग्ने गरेको आरोप छ। प्रहरी अनुसन्धान, पक्राउ तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित काम सहज बनाइदिने आश्वासन दिएर आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेको दाबीसहित उनीमाथि प्रश्न उठाइएको हो।

ADVERTISEMENT

आरोपअनुसार, केही व्यक्तिलाई प्रहरीका माथिल्लो तहका अधिकारीसँग समन्वय गराइदिने तथा आवश्यक प्रक्रिया सहज बनाइदिने भन्दै रकम माग्ने गरिएको बताइएको छ। यद्यपि, आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि तथा यससम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

न्यायिक परिसरमा बिचौलियाको आशंका

अदालतमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको जिम्मेवारी सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नु र तोकिएको कार्यसम्पादन गर्नु हो। यस्तो जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीले प्रहरी प्रशासनको नाम प्रयोग गरी आर्थिक लेनदेन गर्ने वा मुद्दाको प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको पुष्टि भए त्यो गम्भीर विषय बन्न सक्छ।

सिंह साढे दुई वर्षदेखि धनुषा जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेको बताइएको छ। उनको कार्यअवधि, जिम्मेवारी तथा सरुवासम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि आवश्यक स्पष्टता हुनुपर्ने देखिन्छ।

निष्पक्ष छानबिनको माग

प्रहरी हवल्दार सिंहमाथि लागेका आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित सेवाग्राहीको बयान, आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित प्रमाण, सञ्चार विवरण तथा अन्य उपलब्ध तथ्यहरूको अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।

प्रहरीका उच्च अधिकारीको नाम प्रयोग गरेर रकम मागिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। आरोपमा अन्य प्रहरी कर्मचारी वा अधिकारीको संलग्नता रहेको दाबी भए त्यसको समेत प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ।

यस विषयमा प्रहरी हवल्दार सर्वण सिंह तथा सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भए समाचारमा समेट्नुपर्नेछ। आरोप पुष्टि नभएसम्म उनलाई दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।