स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : दुई महिनासम्म मौन प्रहरी, ताकेतापछि तीन कर्मचारी पक्राउ

स्याङ्जा : सरकारी अभिलेखमा किर्ते तथा अनधिकृत हेरफेर गरेको आरोपमा स्याङ्जाका तीन कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणसहित अनुसन्धानका लागि पठाएको करिब दुई महिनापछि र विभिन्न निकायबाट ताकेता भएपछि मात्रै प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा पौडेल, लेखापाल रमेश विक र कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईं रहेका छन् । उनीहरूलाई कात्तिक १६ गते पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ ।

ADVERTISEMENT

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले घटनाको छानबिन गरी गत भदौ २६ गते नै अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो । तर, लामो समयसम्म प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको सार्वजनिक जानकारी दिएको थिएन । सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि, हेलो सरकारमा उजुरी परेपछि र गृह मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि मात्रै प्रहरी सक्रिय भएको स्रोतको दाबी छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी रमेश दत्त अवस्थीका अनुसार पक्राउ परेका तीनै जनाविरुद्ध नेपाल सरकार वादी तथा प्रयासी गुरुङसमेत प्रतिवादी रहेको लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते गर्न नहुने) मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर नियन्त्रणमा राखिएका उनीहरूमाथि अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरिएको छ ।

तर, प्रहरीले मुद्दा दर्ता र पक्राउ अनुमतिको मिति सार्वजनिक गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी रञ्जित सिंह राठौरले समेत प्रवक्ताले विवरण दिन नमिल्ने भनेपछि आफूले पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । गम्भीर प्रकृतिको सरकारी अभिलेख किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानको प्रक्रिया र समयबारे प्रहरीको मौनताले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

गृह मन्त्रालयको पत्र र प्रशासनको ताकेतापछि मात्रै पक्राउ

प्रहरीले अनुसन्धानमा ढिलाइ गरेको भन्दै असोज २२ गते हेलो सरकारमा उजुरी परेको थियो । प्रशासनबाट प्रमाणसहित प्रतिवेदन प्राप्त हुँदासमेत मुद्दा अघि नबढाउने प्रहरी अधिकारीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको माग गर्दै उजुरी गरिएको थियो ।

त्यसपछि गृह मन्त्रालयले असोज २८ गते आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जालाई पत्र पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेले प्रशासनले कात्तिक ९ गते पुनः प्रहरीलाई पत्राचार गरेको बताए ।

घिमिरेका अनुसार घटनाको अनुसन्धान यथाशीघ्र टुंग्याउन र प्रगतिको विवरण उपलब्ध गराउन प्रहरीलाई ताकेता गरिएको थियो । प्रशासनको पुनः पत्राचार भएको एक सातापछि मात्रै तीन कर्मचारी पक्राउ परेका हुन् ।

यसअघि असोज १० गते अनलाइनखबरले उक्त प्रकरणबारे पहिलो समाचार प्रकाशित गरेको थियो । अन्य सञ्चारमाध्यममा समेत विषय सार्वजनिक भए पनि प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाएको देखिएको थिएन ।

के हो नागरिकता किर्ते प्रकरण ?

स्याङ्जाको साविक आरुखर्क–८ निवासी प्रयासी गुरुङका दुई बालबालिकाको नाबालक परिचयपत्र बनाउने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा पेस गरिएका कागजात रुजु गर्दा उनको नाममा दुईवटा नागरिकता रहेको खुलेको थियो ।

गुरुङले २०५६ चैत ३ गते साविक आरुखर्क–८, स्याङ्जाको ठेगानाबाट ५७०६६ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए । त्यसको करिब छ महिनापछि २०५७ भदौ २५ गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–७, कास्कीको ठेगाना राखेर १०८५८८ नम्बरको अर्को नागरिकता लिएको अभिलेखमा देखिएको थियो ।

दुईवटा नागरिकता भेटिएपछि कास्की प्रशासनले पहिलो नागरिकता रद्द गरिएको भए त्यसको कानुनी आधार, प्रक्रिया र निर्णयसम्बन्धी कागजात स्याङ्जा प्रशासनसँग मागेको थियो । सोही क्रममा स्याङ्जा प्रशासनको अभिलेखमा अनधिकृत हेरफेर भएको खुलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेले बताए ।

घिमिरेका अनुसार छानबिनका क्रममा लेखापाल रमेश विकले कागजात तयार गर्ने, कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईंले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर गर्ने र प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा पौडेलले प्रमाणित गर्ने गरेको देखिएको थियो ।

कुनै निर्णय नै नभई निर्णयअनुसार नागरिकता रद्द भएको देखाउने गरी कागजात तयार पारिएको आरोप छ । गत भदौ १५ गतेको कार्यालयको सीसीटीभी फुटेजमा समेत उनीहरूको गतिविधि देखिएको प्रशासनको भनाइ छ ।

घटनाको छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नागरिकता ऐनअनुसार अनुसन्धान र कारबाहीका लागि भदौ २६ गते नै प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

पक्राउपछि पनि प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न

प्रशासनले प्रमाणसहित अनुसन्धानका लागि पठाएको घटनामा प्रहरीले करिब दुई महिनासम्म किन प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढाएन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

असोज १० गते सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि पनि प्रहरीले सक्रियता देखाएन । असोज २२ गते हेलो सरकारमा उजुरी पर्‍यो । असोज २८ गते गृह मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीका लागि पत्र पठायो । कात्तिक ९ गते प्रशासनले पुनः ताकेता गर्‍यो । त्यसको एक सातापछि मात्रै तीन कर्मचारी पक्राउ परे ।

पक्राउपछि पनि मुद्दा दर्ता र पक्राउ अनुमतिको मिति सार्वजनिक गर्न प्रहरी नेतृत्वले गरेको अस्वीकारले अनुसन्धान प्रक्रियाको पारदर्शिता र प्रहरीको जवाफदेहितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।