मधेशमा वन कर्मचारीको सरुवाविरुद्ध कालोपट्टी बाँधेर धर्ना, सरकारलाई आन्दोलनको चेतावनी

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारी सरुवा गर्दा मनोमानी र अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएको भन्दै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

अभियानका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सोमबार मधेश भवनस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गेट अगाडि अनुहारमा कालोपट्टी बाँधेर एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् । पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा कर्मचारी सरुवामा विभेद गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।

ADVERTISEMENT

प्रदर्शनका क्रममा अभियानका अध्यक्ष सुनिलकुमार यादवले मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सचिव तथा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले विधि र प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप लगाए । पहुँच भएका कर्मचारीको सरुवा रोकिएको तर पहुँच नभएका कर्मचारीलाई मात्र सरुवा गरिएको उनको दाबी छ ।

केही कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रालयको आदेशमा रोकिएको भन्दै यादवले त्यसको आधार र निर्णयकर्ताबारे सरकारले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।

उनले भने, “मुख्यमन्त्रीको आदेशमा हो वा मन्त्रालयको आदेशमा, केही कर्मचारीको सरुवा रोकिएको छ । कसको आदेशमा रोकिएको हो, त्यसको जवाफ चाहिन्छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारको व्यवहारप्रति विरोध जनाउन बाध्य भएर आज हामीले अनुहार छोपेर प्रदर्शन गरेका हौँ ।”

धर्नापछि अभियानले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित मातहतका सम्पूर्ण निकायमा सरुवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई तत्काल निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले सरुवा गर्न माग गरिएको छ ।

अभियानले सातबुँदे माग अघि सारेको छ । सरुवा अवधि पूरा गरेका तर पहुँच र राजनीतिक प्रभावका कारण रोकिएका कर्मचारीको तत्काल सरुवा गर्नुपर्ने, मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय तथा जिल्लास्थित मातहतका कार्यालयमा समान सरुवा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग अभियानको छ ।

त्यस्तै, सरुवा भएका कर्मचारीको हकमा देखिएका सामान्य त्रुटि सच्याउनुपर्ने, कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा फरक जिल्लामा सरुवा तथा पदस्थापन गर्नुपर्ने र सरुवा प्रक्रिया प्रभावित पार्ने राजनीतिक संरक्षण, अपारदर्शी चलखेल तथा अनैतिक सम्झौता बन्द गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

मापदण्डविपरीत सरुवा रोक्नुको कारण र त्यसको मनसायबारे प्रदेश सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । साथै महिला तथा नवप्रवेशी कर्मचारीमाथि हुने उत्पीडन, विभेद र मानसिक दबाब अन्त्य गरी कार्यस्थलमा सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित गर्न अभियानले आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष यादवले आसन्न दीपावलीअघि नै माग सम्बोधन गरी निष्पक्ष सरुवा निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । माग पूरा नभए मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशका मन्त्रालयअगाडि थप सशक्त धर्ना दिने तथा प्रदेशव्यापी निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने उनले चेतावनी दिएका छन् ।