एक महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको घोषणा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाट मात्रै प्रवाह भइरहेको भूमि प्रशासन सेवालाई एक महिनाभित्र देशभर विस्तार गरिने बताएका हुन्।

ADVERTISEMENT

सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने विषय समावेश गरिएको थियो। सोही योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल उद्देश्य राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु हो। नागरिकले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै राज्यका सेवा सुविधाहरू नागरिककै पहुँचमा पुर्‍याउनु सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताएका छन्।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका कानुनी व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।

उनले यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाटै उपलब्ध भएपछि नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी कामका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने, सेवा प्रवाह सरल र सहज बन्ने तथा अधिकारको केन्द्रीकरणसम्बन्धी पुराना कानुनी व्यवस्थाहरू क्रमशः खुकुलो हुँदै जाने सरकारको अपेक्षा रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।