आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कार्यालय प्रमुखको सरुवा, कामकाज प्रभावित

राजविराज : आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा कर्मचारी सरुवाको क्रम बढेसँगै मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह प्रभावित हुन थालेको छ । सप्तरी सदरमुकाम राजविराजस्थित सामाजिक विकास इकाईका प्रमुख अनिल कुमार यादवको सरुवापछि कार्यालयको कामकाज प्रभावित बनेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरेको सरुवाका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ । मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुख यादवलाई अषाढ महिनामा कामको चापको बेला मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएपछि कामकाज प्रभावित बनेको हो ।

ADVERTISEMENT

मन्त्री स्तरीय निर्णय भन्दै मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव सुशील कुमार साह तेलीले २०८३ असार ५ मा चलानी नम्बर ७३१ मार्फत पठाएको पत्र अनुसार कार्यालय प्रमुख यादवलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको हो ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा कर्मचारी सरुवा र फिर्ता बोलाउने कार्यले एकातर्फ सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ भने अर्कोतर्फ इच्छाअनुसारका कर्मचारी पठाउने चलखेल बढेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ ।

स्थानीय उमाकान्त साहले कार्यालयको कामकाज सहज रूपमा चलिरहेको अवस्थामा गरिएको सरुवाले अनावश्यक शंका र समस्या उत्पन्न गरेको बताए । ‘सबै काम नियमित रूपमै भइरहेको बेला अचानक प्रमुखलाई फिर्ता बोलाइनुले विभिन्न आशंका जन्माएको छ,’ उनले भने ।

सरुवाको विषय प्रदेश सभासम्म पुगेको छ । आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मधेश प्रदेशका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा भइरहेको कर्मचारी सरुवाप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

उनले कार्यसम्पादन राम्रो भएका कर्मचारीलाई हटाएर आफू अनुकूलका कर्मचारी पठाउने तथा आर्थिक लाभको चलखेल भइरहेको आरोप लगाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यस्ता गतिविधिका कारण कार्यालयको नियमित कामकाज प्रभावित हुने र सेवाग्राही प्रत्यक्ष रूपमा मारमा पर्ने उनले बताए ।

कर्मचारी वृत्तमा समेत मन्त्रालयको अदूरदर्शी निर्णयका कारण समस्या बढेको गुनासो छ । नाम नछापिने शर्तमा एक कर्मचारीले मन्त्रीकै दबाबमा कर्मचारी सरुवाको चलखेल भइरहेको दाबी गरे ।

‘योग्यता र कार्यक्षमताभन्दा पनि ‘हाम्रो मान्छे’ रोज्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक प्रणाली अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

यता, मनपरी सरुवाविरुद्ध केही कर्मचारी अदालतसम्म पुगेका छन् । कतिपय कर्मचारी अदालतको आदेशपछि आफू कार्यरत कार्यालयमै पुनर्बहाली समेत भइसकेका छन् ।

सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिरहेको मधेश प्रदेश सरकारमाथि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने सरुवालाई लिएर पुनः प्रश्न उठ्न थालेको छ ।