कर्णालीमा बालअधिकार : कानुन बलियो, कार्यान्वयन कमजोर

वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) : नेपालको संविधान र बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बालअधिकार सुनिश्चित गरे पनि कर्णाली प्रदेशमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। बालविवाह, बालश्रम, छाउपडी प्रथा, गरिबी तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचका कारण बालबालिका अझै आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

बाल क्लब सञ्जाल कर्णाली प्रदेशकी महासचिव अस्मिता खड्काले संविधान र प्रचलित कानुनले प्रत्याभूत गरेका बालबालिकाका अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्। उनले तीनै तहका सरकारले कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र निर्णय प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

ADVERTISEMENT

अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय, नेवारे सुर्खेतका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि विद्यालय, परिवार, समुदाय र राज्यबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले घरपरिवार र विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे।

बालअधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय सीसीआर कर्णालीका अध्यक्ष टीकाराम आचार्यले भौगोलिक विकटता र सामाजिक समस्याका कारण प्रदेशमा बालअधिकारको अवस्था अझै सन्तोषजनक नरहेको बताए। उनका अनुसार बालविवाह, बालश्रम र छाउपडी प्रथाजस्ता समस्याले बालबालिकाको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन्।

यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिकाको संरक्षण, विकास र सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख सुवर्ण खड्काले प्रदेश बालअधिकार समिति गठन गरी बालबालिकाका अधिकारका विभिन्न पक्षमा काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा बालबालिकालाई लक्षित कार्यक्रम र बजेटसमेत बढाइएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा बालबालिकासम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिका १०१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये जबरजस्ती करणीका ९१, बाल यौन दुर्व्यवहारका पाँच र जबरजस्ती करणी उद्योगका पाँच उजुरी छन्। जबरजस्ती करणीका उजुरीमध्ये ५२ वटा घटनामा नाबालिका पीडित रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

सरोकारवालाहरूले बालअधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक कुरीति अन्त्य, जनचेतना अभिवृद्धि र सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार कानुनी व्यवस्था बलियो भएर मात्रै पुग्दैन, बालबालिकाले व्यवहारमै आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ।