दलित अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयकमा मधेसी दलितका लागि छुट्टै क्लस्टर माग

जनकपुरधाम : दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा मधेसी दलितका लागि छुट्टै क्लस्टर कायम गरी जनसंख्याको अनुपातमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार सुनिश्चित गर्न मधेसी दलित अगुवाहरूले माग गरेका छन् ।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शनिबार जनकपुरधामको जनकचोकमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको एक दशक : दलित अधिकारको अवस्था, चुनौती र आगामी दिशा’ विषयक कार्यक्रममा दलित अगुवा, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले विधेयकमा मधेसी दलितको सवाल स्पष्ट रूपमा समेट्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

ADVERTISEMENT

कार्यक्रममा संविधान संशोधन तथा ‘दलित अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सुझाव संकलन, संवाद, हस्ताक्षर अभियान तथा प्रतिबद्धता कार्यक्रम गरिएको थियो । वक्ताहरूले विधेयकका सकारात्मक प्रावधानलाई संरक्षण गर्दै मधेसी दलितको विशिष्ट अवस्था र जनसंख्यालाई आधार बनाएर अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले दलित समुदायको समग्र अधिकारका नाममा मधेसी दलितको विशिष्ट अवस्था ओझेलमा पर्न सक्ने भन्दै विधेयकमा नै मधेसी दलितका लागि स्पष्ट र छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका राज्यका संरचनामा मधेसी दलितको जनसंख्याको अनुपातमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व अर्थात प्रत्यक्ष निर्बाचन आरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे ।

कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि तथा मधेसी दलित अधिकारका अगुवा विनोद महराले प्रस्तावित विधेयकमा दलितको जनसंख्याका आधारमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै संरचनामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

उनले मधेसी दलितको हकमा पनि जनसंख्याको अनुपातअनुसार स्पष्ट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा १३.८ प्रतिशत दलित समुदाय जनसंख्या रहेको मधेशी दलित ४.८ रहेको छ । प्रत्यक्ष निर्बाचन प्रणालि यस संख्यालाई मुख्य आधार बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

महराले प्रस्तावित दलित विकास परिषद् तथा दलित विकास प्राधिकरणका संरचनामा समेत मधेसी दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए। परिषद्, प्राधिकरण तथा सञ्चालक समितिमा महिला र पुरुष दुवैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

उनले दलित समुदायका लागि छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा तथा उच्च शिक्षामा पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। दलित विकाससम्बन्धी निकायका पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया तथा सेवा–सुविधा स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै उनले उपाध्यक्षका लागि कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता र ३५ देखि ६५ वर्ष उमेरको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।

त्यस्तै, दलित समुदायका भूमिहीनलाई भूमि तथा आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने र भूमि भए पनि आवास नभएका परिवारलाई आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मधेसी दलित नागरिक समाजका अगुवा तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष बैजनाथ पासवानले विधेयक निर्माणको प्रक्रिया मधेसी दलितका लागि महत्वपूर्ण अवसर भएकाले सबैले सचेततापूर्वक सुझाव दिनुपर्ने बताए । उनले विभिन्न स्थानमा भएका छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरेर सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“अधिकार मागेर मात्र पुग्दैन, कानुनमै स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” पासवानले भने, “मधेसी दलितको अधिकार कमजोर हुने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य हुँदैन। सबै ठाउँबाट आएका सुझावलाई एकीकृत गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।”

कार्यक्रमको समापनमा अध्यक्ष पासवानले सरकारले सार्वजनिक गरेको सुझाव संकलन प्रक्रियामा सबै दलित नागरिक तथा अधिकारकर्मीलाई सक्रिय रूपमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै विधेयकमा प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी सरकारसमक्ष पेश गर्ने बताए । उनका अनुसार अबको मुख्य चुनौती संविधान र कानुनमा अधिकार लेखिनु मात्र नभई त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसका लागि निरन्तर संवाद, सुझाव, दबाब र नागरिक खबरदारी आवश्यक रहेको उनले बताए ।

इन्सेक मधेश प्रदेशका प्रमुख राजु पासवानले संविधानको धारा २४ मा रहेको छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । संविधानको धारा ४० मा सुनिश्चित गरिएको दलितको हकलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा थप मजबुत बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पासवानले प्रस्तावित विधेयकमा ‘तराई, मधेश’ जस्ता शब्दावलीको प्रयोगमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मधेश शब्दलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। रैथाने दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला तथा पेशाको संरक्षणसँगै पूँजी र आर्थिक अवसर उपलब्ध गराई उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

उनले शिक्षा, रोजगारी, प्रतिनिधित्व तथा राज्यका विभिन्न निकायमा मधेसी दलितको सहभागिताका लागि विधेयकमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । दलितसम्बन्धी परिषद्, प्राधिकरण तथा सञ्चालक समितिहरूमा मधेसी दलित महिला र पुरुषको जनसंख्याको अनुपातअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

“दलितको अधिकार भनेर मात्र पुग्दैन, मधेसी दलितको अधिकार कहाँ र कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विधेयकमै स्पष्ट हुनुपर्छ,” पासवानले जोड दिए । उनले दलित समुदायको शिक्षा, रोजगारी र राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँदै परिषद्, प्राधिकरण तथा अन्य संरचनामा मधेसी दलित महिला र पुरुषको जनसंख्याको अनुपातअनुसार प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

दलित महिला संघको धनुषा संयोजक सीजेन्द्र सदाले मधेसी दलित, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका दलित समुदायका सवाल विधेयकमा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने बताए संविधान संशोधनको क्रममा समेत मधेसी दलितका अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

दलित महिला अधिकारकर्मी सुनिता मेस्तरले सीमान्तकृत दलित समुदाय तथा दलित महिलाका लागि विधेयकले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । मधेसी दलित महिलाको अधिकारलाई समेत स्पष्ट कानुनी संरक्षण आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

अधिकारकर्मी प्रकाश महराले प्रस्तावित विधेयक दलित समुदायको विकास र उत्थानका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्ने भन्दै त्यसका सकारात्मक प्रावधानलाई संरक्षण गर्दै आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले मधेसी दलितको अधिकारलाई विधेयकमै स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन माग गरे ।

कार्यक्रममा उर्मिला दासले दलित महिलालाई राजनीतिक तथा निर्णय प्रक्रियामा समान अवसर नदिइएको गुनासो गरिन् । स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्म दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

त्यस्तै, हीरा देवी दासले मधेसी दलित महिला तथा अपाङ्गता भएका महिलालाई अवसर दिने भनिए पनि व्यवहारमा पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गरिन् । उनले अवसर र प्रतिनिधित्वमा पारदर्शी तथा समानुपातिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् ।

युवा इन्जिनीयर अक्षय महराले दलित समुदायभित्रका कमजोरी हटाउँदै एकताबद्ध भएर विधेयकमा सुझाव दिनुपर्ने बताए । युवाहरूले गाउँ–समाजमा हुने जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध सचेतना फैलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

त्यस्तै, बिन्दे महराले अझै पनि गाउँ–समाजमा जातीय विभेद कायमै रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था र सामाजिक अभियानलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताए । बेचन महराले दलित समुदायले आफ्नो अधिकार बुझेर एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमको सञ्चालन पत्रकार राम एकवाल महराले गरेका थिए भने स्वागत मन्तव्य दलित महिला अधिकार कर्मी किरण दासले राखेकी थिइन् । कार्यक्रममा दलित अगुवा, महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा युवाहरूको सहभागिता थियो ।
संविधान दिवसकै दिन आयोजित कार्यक्रमले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पूरा भएको सन्दर्भमा दलित समुदायको वर्तमान अवस्था, उपलब्धि, चुनौती र आगामी दिशाबारे बहसलाई केन्द्रमा ल्याएको छ ।

मधेसी दलित अगुवाहरूले अब बन्ने कानुनमा दलित समुदायको अधिकारलाई समग्र रूपमा मात्र उल्लेख गरेर नपुग्ने भन्दै मधेसी दलितको छुट्टै पहिचान, जनसंख्या र अवस्थालाई आधार बनाएर प्रतिनिधित्व तथा अधिकारको स्पष्ट कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।