औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने सरकारको तयारी, उद्योग क्षेत्रलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरिने

काठमाडौं : सरकारले औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने र उद्योग रहेका क्षेत्रलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि तयार पारेको रणनीतिमा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक ग्रामलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

ADVERTISEMENT

मन्त्रालयका अनुसार २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड, लुटपाट, आगजनी र चोरीका घटना भएपछि निजी क्षेत्रको सुरक्षा र लगानी संरक्षणका लागि यस्तो रणनीति आवश्यक परेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी प्रतिष्ठानमा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो।

सरकारले २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने लक्ष्य

रणनीतिको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्दै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि भयमुक्त, स्थिर र विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्नु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तोडफोड, आगजनी, बन्द, हड्ताल, लुटपाटलगायत गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गरी औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

मन्त्रालयका अनुसार राजनीतिक आन्दोलनसँगै प्राकृतिक विपद्का कारण पनि नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हरेक वर्ष ठूलो क्षति हुँदै आएको छ। प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्का कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत बराबर क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले यसले दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यमा चुनौती थपेको जनाएको छ।

औद्योगिक सुरक्षा बल गठनदेखि शून्य सहनशीलताको नीति

निजी क्षेत्रको मागअनुसार औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको भौतिक सम्पत्ति सुरक्षाका लागि औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ। यसका लागि विद्यमान औद्योगिक सुरक्षा कानुनको पुनरावलोकन तथा आवश्यक संशोधन गरिने भएको छ।

उद्योगको सुरक्षा जोखिमका आधारमा प्रतिष्ठान वर्गीकरण गरी सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ। जोखिमअनुसार द्रुत सुरक्षा टोली परिचालन गर्ने तथा प्रत्येक उद्योग तथा व्यवसायका लागि नजिकको सुरक्षा इकाइमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।

औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा हुने आक्रमण, तोडफोड र आगजनीप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने भएको छ। उद्योगी तथा व्यवसायीको निजी सम्पत्ति र आवासमा हुने आक्रमण तथा तोडफोडमा समेत कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ।

राजमार्गमा निरन्तर सुरक्षा गस्ती

वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न राजमार्ग तथा रणनीतिक राजमार्गमा निरन्तर सुरक्षा गस्ती परिचालन गरिने भएको छ।

आन्दोलनका क्रममा उद्योग तथा व्यवसायबाट लुटिएका मालसामान फिर्ता गर्न विशेष खोज अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। यस्तै, जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र प्रदेश आपतकालीन केन्द्रमा रहेका हटलाइनलाई २४ घण्टा सञ्चालन हुने औद्योगिक सुरक्षा हटलाइनका रूपमा प्रयोग गरिनेछ।

तोडफोड भएका उद्योगलाई छुट र सहुलियत

आन्दोलनका क्रममा आगजनी वा तोडफोडमा परेका निजी उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारले छुट, सुविधा तथा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

यस्ता व्यवसायीलाई व्यवसाय वा अनुमतिपत्र नवीकरणमा छुट दिन सकिनेछ। नक्सा पास, विद्युत् तथा खानेपानी जडान शुल्क र एकीकृत सम्पत्ति करमा समेत सहुलियत दिन सकिने रणनीतिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ।

कर छुट कम्तीमा पाँच वर्ष स्थिर

उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका विद्युतीय प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिने भएको छ।

एउटै कागजात पटक–पटक विभिन्न निकायमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने गरी विद्युतीय प्रणाली विकास गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ।

औद्योगिकीकरण तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि औद्योगिक कच्चापदार्थ र तयारी मालवस्तुको भन्सार महसुलमा कम्तीमा दुई तहको फरक दर कायम गरिनेछ। कानुनअनुसार प्रदान गरिएका कर छुट, सुविधा तथा सहुलियत कम्तीमा पाँच वर्षसम्म स्थिर राख्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ।

निजी क्षेत्रसहित समन्वय समिति

रणनीति कार्यान्वयनका लागि उद्योगमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिने भएको छ। समितिमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षलाई समेत सदस्यका रूपमा सहभागी गराइनेछ।

समितिले उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले भोगिरहेका समस्या र अवरोध पहिचान गरी तिनको शीघ्र समाधानका लागि पहल गर्नेछ।

सरकारले रणनीति कार्यान्वयनबाट औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुका साथै निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।