सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट अनिवार्य

काठमाडौं : नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा विद्यार्थीहरूका लागि तोकिएको ४५ प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न पुन: कडा निर्देशन दिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका यातायात व्यवसायीहरूलाई पत्राचार गर्दै विद्यार्थीहरूले कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने सहुलियत सुविधालाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न भनेको हो।

ADVERTISEMENT

सरकारले वि.सं. २०६५ फागुन २० गते यातायात व्यवसायीहरूसँगको सहमतिमा सार्वजनिक सवारी साधनमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिने निर्णय गरेको थियो। लामो समयदेखि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको बेवास्ता र विद्यार्थीहरूको निरन्तरको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै विभागले यस्तो ताकेता गरेको हो।

पछिल्लो समय विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउँदा पनि सार्वजनिक यातायातका सहचालक तथा व्यवसायीहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै छुट दिन आनाकानी गर्ने गरेको व्यापक जनगुनासो ‘हेलो सरकार’ र विभागको गुनासो पेटिकामा प्राप्त भइरहेको छ।

विभागले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र साझा यातायातलगायतका सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गर्दै सरकारको निर्णयलाई सम्मान गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्देशनमा उल्लेख भएअनुसार, अबदेखि विद्यार्थी परिचयपत्रका आधारमा तोकिएको छुट सुविधा नदिने सवारी साधनहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।

सरकारले तोकेको सहुलियत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि अनुगमन प्रणालीलाई थप सक्रिय बनाइने र नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ।

देशभरका विभिन्न स्थानबाट विद्यार्थीहरूले लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनमा भाडा छुट नपाएको, सार्वजनिक बिदाको दिन वा निश्चित समयपछि छुट नदिने गरेको भन्दै पटक-पटक प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका थिए।

विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको निर्णय कागजमा मात्र सीमित भएको र व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्। यस अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै विभागले सहुलियत कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ।

अब व्यवसायीहरूले राज्यको नीतिलाई अक्षरस: पालना गर्नुपर्नेछ, अन्यथा अनुगमनका क्रममा नियमको उल्लंघन गरेको पाइएमा सवारी सञ्चालन अनुमति पत्र खारेज गर्नेसम्मको कारबाही हुन सक्ने संकेत गरिएको छ।