स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई ‘क्लाइमेट च्याम्पियन’ राख्न युवा सम्मेलनको माग

काठमाडौं: काठमाडौंमा सम्पन्न तीनदिने युवा सम्मेलनले देशका प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई जना ‘क्लाइमेट च्याम्पियन’ नियुक्त गर्न माग गरेको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा बालबालिका र युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहबाटै यसको सुरुआत गर्नुपर्ने युवाहरूको निष्कर्ष छ।

‘जलवायु पारदर्शिताका लागि एकजुट’ भन्ने नाराका साथ आयोजित सम्मेलनले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका जलवायु निर्णय प्रक्रियामा बालबालिका तथा युवाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो।

ADVERTISEMENT

घोषणापत्रमा प्रत्येक स्थानीय तहमा पारदर्शी र समावेशी प्रक्रियाबाट कम्तीमा दुई जना ‘क्लाइमेट च्याम्पियन’ छनोट गरी स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै जलवायु कार्यको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसले स्थानीयस्तरबाटै जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सनकी राष्ट्रिय संयोजक आकृति डोटेलले घोषणापत्र कार्यान्वयन भए–नभएको निरन्तर अनुगमन तथा खबरदारी गरिने बताइन्। सम्मेलनका निष्कर्षलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय नीतिमा समेट्न पहल गर्नुका साथै बंगलादेशमा हुने क्षेत्रीय युवा सम्मेलनमा समेत प्रस्तुत गरिने आयोजकले जनाएको छ।

त्यस्तै, सम्मेलनका निष्कर्षलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको आधिकारिक बालबालिका तथा युवा समूह (योङ्गो) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिने योङ्गोको पोलिसी टिम सदस्य अटल ढकालले जानकारी दिए।

युवाहरूले राष्ट्रिय जलवायु योजनालाई सरल भाषामा तथा जिल्लाको आवश्यकता अनुकूल बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। वातावरणीय नीति, मौसमसम्बन्धी चेतावनी र अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका स्थानीय भाषामा उपलब्ध गराएर भाषिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। बालबालिका तथा युवाले दिएका सुझाव र सिफारिसमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायले लिखित जवाफ दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित आदिवासी तथा कृषक समुदायका लागि कानुनी रूपमा बाध्यकारी ‘क्लाइमेट रेजिलियन्स प्रोग्राम’ स्थापना गर्नुपर्ने सम्मेलनको माग छ। ग्रामीण तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने र त्यसमा बालबालिका, युवा, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

युवाहरूले जलवायु वित्त प्रभावित समुदायसम्म समान रूपमा पुर्‍याउनुपर्ने माग गर्दै जग्गाको स्वामित्व प्रमाणपत्र वा औपचारिक परिचयपत्र नभएका व्यक्तिलाई समेत त्यस्तो वित्तमा पहुँच दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। दुर्गम, ग्रामीण तथा आदिवासी समुदायसम्म स्थानीय भाषामा मौसम पूर्वसूचना र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विस्तार गरी जलवायु सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कोषलाई प्रभावकारी बनाउँदै अति कम विकसित देश र उच्च जोखिममा रहेका हिमाली समुदायको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आगामी कोप–३१ मा पहल गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। जोखिममा रहेका समुदायका लागि आवश्यकतामा आधारित बिमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा हिमाली समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा युवाहरूले जोड दिएका छन्। सीमापार नदी तथा हिमनदीसम्बन्धी सहकार्य सुदृढ गर्दै हिमाली क्षेत्रमा पानीका मुहान संरक्षण र पुनःस्थापना गर्न समुदायको नेतृत्वमा जलाधार व्यवस्थापन अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। हिमताल विस्फोटजन्य बाढी तथा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लिने प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

युवा सम्मेलनले साना किसानलाई प्राथमिकता दिँदै जलवायु–मैत्री कृषिमा लगानी बढाउन, स्थानीय बीउ बैंक स्थापना गर्न तथा आनुवंशिक विविधताको संरक्षण गर्न माग गरेको छ। सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गर्दा सौर्य ऊर्जा, लिफ्ट तथा थोपा सिँचाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र स्थानीय तहमा कानुनी सहयोगसहित सरल कृषि बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ।

साना किसानलाई लक्षित अनुदानमार्फत जैविक कृषितर्फ रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्न तथा परम्परागत ज्ञानलाई राष्ट्रिय कृषि नीतिमा औपचारिक रूपमा समेट्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

युवाहरूले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तथा स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनमा सीमान्तकृत समूह र जोखिममा रहेका समुदायको आवाज सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

आयोजकका अनुसार नौ वटा भर्चुअल परामर्शपछि सम्मेलनको घोषणापत्र तयार गरिएको हो। जुलाई २१ देखि ३१ सम्म सञ्चालन गरिएको अनलाइन सर्वेक्षणमा सातै प्रदेशका १ सय १६ जना युवाले सहभागिता जनाएका थिए। भर्चुअल परामर्शमा १ हजार ५ सयभन्दा बढी तथा मुख्य सम्मेलनमा सातै प्रदेशका १ सय ८० युवा प्रतिनिधि सहभागी थिए।