पत्रकार महासंघको दबाबपछि सञ्चार विधेयक रोकियो, मधेश सरकार तत्काल अघि नबढ्ने

जनकपुरधाम: मधेश प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको ‘मधेश प्रदेश आम सञ्चार विधेयक, २०८२’ तत्कालका लागि रोकिएको छ। सञ्चार क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल नगरी विधेयक अघि बढाउन खोजिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाले विरोध जनाएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो।

गत साउन ८ गते मधेश पत्र मा ‘छलफलविनै मधेशमा नयाँ सञ्चार ऐनको तयारी : तीन स्वायत्त संस्था गाभ्ने सरकारको योजना, सरोकारवाला अनभिज्ञ’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रस्तावित विधेयकबारे व्यापक बहस सुरु भएको थियो। त्यसपछि सञ्चारकर्मी र विभिन्न पेशागत संस्थाहरूले विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारसँग प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए।

ADVERTISEMENT

यसैक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश समितिले मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पर्याप्त परामर्श र सरोकारवालासँग छलफल नगरी विधेयक अघि नबढाउन आग्रह गरेको थियो।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री महतोले सरकारलाई केही पक्षबाट गलत ढंगले ‘ब्रीफिङ’ गरिएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित विधेयक तत्काल अघि नबढाउने र हालको प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिएका छन्। उनले सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल र सुझाव लिएर मात्र आगामी प्रक्रिया अघि बढाइने संकेत पनि दिएका छन्।

पत्रकार महासंघले सञ्चारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा पत्रकार महासंघ, सञ्चार विज्ञ तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले एकपक्षीय ढंगले विधेयक अघि बढाउन खोजेकोमा आपत्ति जनाएको थियो।

ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजु विश्वकर्मा, मधेश प्रदेश समितिका सल्लाहकार अबधेश कुमार झा, सचिव हदिस खुद्दार तथा पत्रकार अजित तिवारी, आतिश मिश्र, अजय साह, बटुकनाथ झा, शिव अधिकारी, घनश्याम मिश्र, मनोजकुमार मोरबैता, सनोज यादव, रुपेश यादव, चन्दन रजक, शंकर यादव, अजित कुमार र श्याम गिरी लगायत सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो।