छलफलविनै मधेशमा नयाँ सञ्चार ऐनको तयारी : तीन स्वायत्त संस्था गाभ्ने सरकारको योजना, सरोकारवाला अनभिज्ञ

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन वटा स्वायत्त संस्थालाई एउटै छातामुनि ल्याउने गरी ‘मधेश प्रदेश आमसञ्चार विधेयक, २०८२’ अघि बढाएको छ। गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र विकास तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड लाई गाभेर नयाँ संरचना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर, सञ्चार क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण कानुनको मस्यौदा तयार पार्दा नेपाल पत्रकार महासंघ, सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालासँग कुनै औपचारिक छलफल नगरिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

ADVERTISEMENT

मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकमार्फत हाल कार्यान्वयनमा रहेका ‘प्रदेश सञ्चार सम्बन्धी ऐन, २०७७’ र ‘प्रदेश एफ.एम., रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७७’ समेत खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रदेश सरकार गठनपछि सञ्चार क्षेत्रको नियमन, पत्रकारिताको प्रवर्द्धन तथा चलचित्र, लोककला र लोकसञ्चारको विकासका उद्देश्यले स्थापना गरिएका यी तीनवटै निकाय कानुनी रूपमा स्वायत्त संस्था हुन्। तर पर्याप्त बजेट, जनशक्ति, कार्यालय संरचना र अधिकार नदिइएको कारण ती संस्थाहरूले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो विगतदेखि नै रहँदै आएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले ती संस्थाहरूलाई गाभेर एउटै संरचना बनाउने तयारी अघि बढाए पनि सम्बन्धित निकायसँग कुनै औपचारिक परामर्श नगरेको पाइएको छ। सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा सार्वजनिक बहस, सरोकारवालासँग छलफल तथा सुझाव संकलन लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिए पनि यसपटक त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको आरोप लागेको छ।

हाल तीनवटै संस्थामा अध्यक्षसहित १३ सदस्यीय संरचना रहने कानुनी व्यवस्था छ। अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्बाट तथा सदस्यहरू मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त हुने प्रावधान छ।

तर नयाँ विधेयकमा भने एक अध्यक्ष र तीन सदस्य गरी चार सदस्यीय संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। यसले संस्थागत प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा घट्ने देखिएको छ। विशेषगरी कला, चलचित्र तथा लोकसञ्चार क्षेत्रको प्रतिनिधित्व तीन जनाबाट घटाएर एक जनामा सीमित गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

यस्तै, पदको हैसियतमा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल अध्यक्ष प्रदेश सहसचिव सरह तथा सदस्य अधिकृत (सातौँ तह) सरह रहने व्यवस्था छ। तर नयाँ विधेयकमा अध्यक्षलाई अधिकृत (सातौँ तह) र सदस्यलाई सुब्बा (पाँचौँ तह) स्तरमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले यसलाई संस्थाको गरिमा, स्वायत्तता र प्रभावकारितामाथिको अवमूल्यनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता राधेश्यामप्रसाद पालले मन्त्रालयले नयाँ विधेयकको गृहकार्य गरिरहेको पुष्टि गरे।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारको समग्र नीति नै आवश्यकताका आधारमा निकायको पुनर्संरचना, मर्ज तथा खारेजीतर्फ उन्मुख रहेकाले सञ्चार क्षेत्रका संस्थाहरूलाई पनि एउटै संरचनामा ल्याउने तयारी गरिएको हो।

उनले प्रस्तावित ऐनको नाम ‘मधेश प्रदेश आमसञ्चार विधेयक, २०८२’ रहने जानकारी दिँदै हालका तीनवटै संस्थालाई गाभेर अध्यक्षसहित चार सदस्यीय संरचना प्रस्ताव गरिएको बताए। सेवा–सुविधा भने नियमावलीमार्फत निर्धारण गरिने उनको भनाइ छ।

सरकारले यो विधेयकका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट गत वैशाख १६ गते नै सहमति लिइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री फकिरा महतो को निर्देशनमा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो।

स्रोतका अनुसार मस्यौदाको उद्देश्य तीनवटै स्वायत्त संस्थालाई अन्त्य गरी नयाँ एकीकृत संरचना स्थापना गर्नु हो। यद्यपि, मन्त्री महतो वा मन्त्रालयले यसबारे सार्वजनिक रूपमा विस्तृत धारणा भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।

यस्तै, सरकार गठनका बेला सत्तारुढ दलबाट ती संस्थाहरूमा आफ्ना प्रतिनिधि नियुक्त हुन नसकेकाले पुराना संरचना हटाएर नयाँ संरचनामार्फत राजनीतिक नियुक्तिको बाटो खोल्न खोजिएको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ। तर यस विषयमा मन्त्री महतो वा मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

सरकारकै मातहतमा रहेको आमसञ्चार प्राधिकरण का अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार खड्गाले मन्त्रालयबाट आफूहरूलाई कुनै जानकारी वा छलफलका लागि नबोलाइएको बताए।

उनले भने, “सरकारले नयाँ कानुन ल्याउन लागेको भन्ने सुनेका छौँ। तर त्यसबारे हामीसँग कुनै औपचारिक परामर्श भएको छैन।”

त्यस्तै, मिडिया काउन्सिल की कार्यवाहक अध्यक्ष वन्दना झाले पनि प्रस्तावित विधेयकबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताइन्।

उनले भनिन्, “सञ्चार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने कानुन बनाउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्थ्यो। तर त्यस्तो प्रक्रिया अपनाइएको देखिएन।”

चलचित्र विकास तथा लोकसञ्चार बोर्ड का अध्यक्ष किशोर लेखीले पनि आफूले बाहिरबाट मात्र सुनेको तर मन्त्रालयबाट कुनै औपचारिक जानकारी वा छलफल नभएको बताए।

आमसञ्चार प्राधिकरणका संस्थापक अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने दिशामा कदम चालिरहेको आरोप लगाए।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका संस्थाहरूलाई सुरुदेखि नै पर्याप्त बजेट, कर्मचारी र अधिकार नदिई निष्क्रिय बनाइयो। अहिले त्यही असफलतालाई आधार बनाएर संस्था नै गाभ्ने प्रयास भइरहेको उनको आरोप छ।

“हामीले संस्थाको आधार तयार गर्न धेरै प्रयास गर्‍यौँ। तर सरकारकै असहयोगका कारण संस्था अपेक्षाअनुसार चल्न सकेन। अहिले फेरि संस्था गाभ्ने नाममा अवसर नै सङ्कुचित गर्ने काम भइरहेको छ,” उनले भने।

यादवले सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार प्रदेशस्तरमा स्वतन्त्र र सक्षम सञ्चार संस्थाको विकास हुनुपर्नेमा उल्टै संरचना खुम्च्याउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरे।

प्रस्तावित विधेयकबारे नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश पनि अनभिज्ञ रहेको जनाएको छ।

महासंघका प्रदेश महासचिव शैलेन्द्र महतो (क्रान्ति)ले सरकारले हालसम्म महासंघसँग कुनै छलफल नगरेको बताए।

उनले भने, “सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित यति महत्त्वपूर्ण कानुनबारे हामीलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन। मन्त्रालयले महासंघसँग औपचारिक छलफल गरेको छैन।”

सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले मन्त्रालयको बजेट विनियोजनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको कुल बजेट करिब ६७ करोड रुपैयाँ रहे पनि सञ्चार क्षेत्रका लागि करिब ३ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ। यसले प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको उनीहरूको भनाइ छ।

सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कुनै पनि प्रदेशको सञ्चार नीति, नियामक संरचना वा सञ्चारसम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चारसम्बन्धी संस्था, सञ्चार विज्ञ, कानुनविद् तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग खुला बहस र सार्वजनिक परामर्श गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।

तर मधेश प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नगरी विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएको भन्दै यसको पारदर्शिता, उद्देश्य र नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। उनीहरूका अनुसार पर्याप्त स्रोत–साधन नदिई कमजोर बनाइएका संस्थाहरूलाई समाधान खोज्ने सट्टा गाभ्ने निर्णयले प्रदेशको सञ्चार क्षेत्र अझ कमजोर बन्न सक्ने जोखिम रहेको छ।