चार सातादेखि अल्झियो मधेसको बजेट, प्रतिपक्षीको अवरोधले प्रदेश सभा ठप्प

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको करिब चार साता बितिसक्दा पनि बजेटमाथिको छलफल र पारित प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोधका कारण प्रदेश सभा असार १४ गतेयता प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।

नेपाली कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल सुरु हुने क्रममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राप्रपा नेपालले विरोध जनाएपछि बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ।

ADVERTISEMENT

प्रतिपक्षी दलहरूले लोक सेवा आयोग र जनलोकपालमा गरिएको नियुक्तिलाई अवैधानिक भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरेका छन्। साथै, सरकारले ल्याएको बजेट तथा नीति–कार्यक्रम जनमुखी नभई सीमित स्वार्थमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै बजेट संशोधन नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएका छन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपालका नेता लालबाबु राउतले सरकारले आर्थिक अनियमिततालाई प्रश्रय दिने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याएको आरोप लगाए। उनका अनुसार यस्तो बजेट कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने भएकाले प्रतिपक्षले विरोध जारी राखेको हो।

प्रतिपक्षीको आरोपअनुसार बजेटमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि एउटै सिफारिसबाट साना–साना योजना राखेर जनतालाई भ्रममा पारिएको उनीहरूको दाबी छ।

विशेष अनुदानअन्तर्गत मधेसका १३६ वटै स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको पोषण कार्यक्रम समावेश गरिएको विषयमा पनि प्रतिपक्षले प्रश्न उठाएको छ। जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले पोषण सामग्री वितरणका लागि छुट्याइएको १२ करोड ४० लाख रुपैयाँको योजना ‘सेटिङ’ र स्वार्थका आधारमा सबै पालिकामा वितरण गरिएको आरोप लगाए।

प्रतिपक्षी दलहरूले समग्र बजेटलाई अव्यावहारिक, दिशाहीन र सीमित व्यक्तिको हितमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्।

यता सत्तापक्षले भने बजेट व्यापक छलफल र आवश्यक परामर्शपछि ल्याइएको दाबी गरेको छ। सरकारका अनुसार प्रतिपक्षको असन्तुष्टि मुख्यतः आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा योजना नपरेको र उपभोक्ता समितिमार्फत पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संवादमार्फत सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहेको बताए। उनले आवश्यक परे कसले कुन योजना मागेको थियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक सुधारका विषयमा पनि सरकार खुला रहेको बताए। उनले केही दिनभित्रै राजनीतिक सहमतिमार्फत गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।

यसअघि पनि मधेस प्रदेशमा बजेट पारित गर्ने क्रममा राजनीतिक विवाद हुने गरेका थिए। तर यसपटक करिब चार सातादेखि जारी अवरोधका कारण बजेट कार्यान्वयन, सरकारी सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका योजना प्रभावित हुने चिन्ता बढ्दै गएको छ।