मधेशमा भ्रष्टाचारको उजुरी चाप उच्च, स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै ७ हजारभन्दा बढी

जनकपुरधाम : आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित १० हजार ७ सय ४६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

आयोगको बर्दिबास कार्यालयले सोमबार मधेश प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णसमक्ष प्रस्तुत गरेको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर कायम भएका ४० हजार ८ सय ४२ उजुरीमध्ये मधेशसँग सम्बन्धित उजुरीको हिस्सा २६.३१ प्रतिशत छ।

ADVERTISEMENT

प्रदेशगत रूपमा बागमतीपछि सबैभन्दा धेरै उजुरी मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित छन्। मधेशमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ।

कुल १० हजार ७ सय ४६ उजुरीमध्ये ७ हजार ३ सय ७० अर्थात् ६८.५८ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ४ सय ७५ र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ९ सय १ उजुरी छन्। यो क्रमशः १३.७२ र १७.६९ प्रतिशत हो।

देशभर स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ उजुरी कायम भएकामा मधेश प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी मात्रै ७ हजार ३ सय ७० छन्। यो कुल स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीको ३६.८० प्रतिशत हो।

प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीमा पनि मधेश अगाडि देखिएको छ। देशभर प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३ सय ५ उजुरीमध्ये मधेशका मात्रै १ हजार ४ सय ७५ छन्। यो २७.८० प्रतिशत हो।

जिल्लागत रूपमा पनि मधेशका जिल्लामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको संख्या उच्च देखिएको छ।

देशभर सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने जिल्ला काठमाडौं भए पनि मधेशको धनुषा २ हजार १ सय १ उजुरीसहित दोस्रो स्थानमा छ।

देशभर सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने १० जिल्लामध्ये कास्कीबाहेक अधिकांश मधेश प्रदेशका छन्। पर्सामा १ हजार ४ सय ४, महोत्तरीमा १ हजार ३ सय ९३, बारामा १ हजार ३ सय १८, सप्तरीमा १ हजार २ सय ३, सिरहामा १ हजार १ सय ७६ र रौतहटमा १ हजार १ सय ४९ उजुरी दर्ता भएका छन्।

आयोगले धेरै उजुरी परेका क्षेत्र, निकाय र पालिकामा सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार निर्माण तथा प्रशासनिक काममा भ्रष्टाचारको जोखिम पहिचान गरी लक्षित अनुगमन र छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

मधेशका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिराहासहित नौ जिल्लाको जिम्मेवारी अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले हेर्दै आएको छ। उक्त कार्यालयले बागमतीका दुई र कोशीका तीन जिल्लासमेत हेर्छ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका र सोही अवधिमा नयाँ दर्ता भएका गरी कुल ३ हजार ८ सय ३६ उजुरी थिए।

त्यसमध्ये २ हजार ५ सय ८ अर्थात् ६५.३८ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट भएका छन्। बाँकी १ हजार ३ सय २८ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।

आयोग मातहतका आठ कार्यालयमध्ये बर्दिबासमा सबैभन्दा बढी ९.३९ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको पोखरेलले बताए।

बर्दिबास कार्यालयमा परेका उजुरी तथा छानबिनका क्रममा सार्वजनिक अधिकारको दुरुपयोग, सरकारी कोष तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पदको दुरुपयोग र विकास निर्माणको परिमाण तथा गुणस्तरमा कैफियतजस्ता गतिविधि बढी देखिएको आयोगले जनाएको छ।

कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ७.०८ प्रतिशत र अन्य विविध विषयसँग सम्बन्धित १०.४६ प्रतिशत छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियारको मुख्यालय तथा विभिन्न कार्यालयमा ३३ हजार ५ सय १० नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए।

अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३ सय २३ उजुरीसमेत गरी कुल ४० हजार ८ सय ४२ उजुरी कायम भएका थिए।

त्यसमध्ये ३२ हजार ८ सय २३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्योट भएका छन्। बाँकी ८ हजार १९ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।

तहगत रूपमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै छन्। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत उजुरी छन्। संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५ सय १२ अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३ सय ५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत उजुरी छन्।

आयोगले विस्तृत अनुसन्धान पूरा गरी निर्णय गरेका ७ सय ८७ उजुरीमध्ये १ सय ७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। तीमध्ये संघसँग सम्बन्धित ६८, प्रदेशसँग सम्बन्धित ३० र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ७७ वटा मुद्दा छन्।

प्रदेशगत रूपमा बागमतीसँग सम्बन्धित ४४ वटा मुद्दा सबैभन्दा धेरै दायर भएका छन् भने मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित ४० वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन्।

आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसमेतको भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित छ। यस्तो प्रकृतिका उजुरी ६.७७ प्रतिशत छन्।

त्यसपछि गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ४.५ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ४.०७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३.६७ प्रतिशत र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ३.६४ प्रतिशत उजुरी छन्।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरी ३.३९ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित २.५० प्रतिशत, अर्थसम्बन्धी २.२४ प्रतिशत र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित १.५७ प्रतिशत उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले मधेशमा उजुरीको चाप उच्च देखिएकाले यसको प्रभावकारी निरुपणतर्फ आयोग थप अग्रसर हुनुपर्ने बताए।

आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन आयोगको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा आम नागरिकबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ।