संघीयतामैत्री मिडिया कानुन बनाउन प्रदेशका सञ्चार नेतृत्वको सुझाव

जनकपुरधाम : प्रदेश तहका सञ्चारसम्बन्धी निकायका प्रमुख तथा रजिष्ट्रारहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनालाई संघीयतामैत्री मिडिया कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३२ मा आधारित रहेर संघीय संरचनाअनुकूल सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले मन्त्री तिमिल्सिनालाई संयुक्त सुझावपत्र बुझाएका हुन्।

ADVERTISEMENT

मधेस प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्गा, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारी, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, कोशी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार लिला भट्टराईलगायतले संयुक्त रूपमा सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।

प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तथा प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन गरी संघीय संरचनाअनुकूल बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

सञ्चार क्षेत्रका केन्द्रीय नियामक निकाय तथा काउन्सिल गठन गर्दा सातै प्रदेशको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सञ्चारसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारलाई प्रदेश तहसम्म विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

पत्रपत्रिका दर्ता तथा अभिलेखीकरण, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण तथा आमसञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्ने अधिकार प्रदेशका नियामक निकायलाई दिनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन्।

आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरी प्रदेशमै दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रदेशका सम्बन्धित संयोजकलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन, उजुरी छानबिन तथा मेलमिलाप गराउने स्पष्ट कानुनी अधिकार दिनुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, प्रदेशस्तरमै पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालन गर्ने, वरिष्ठ पत्रकारको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र ज्येष्ठ पत्रकार पेन्सन सुविधा प्रदेशबाटै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

मिडिया तथा पत्रकारसँग सम्बन्धित विषयमा फौजदारी कानुन वा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुको सट्टा देवानी कार्यविधिअन्तर्गत नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

सामाजिक सञ्जालका सामान्य प्रयोगकर्ता र पेसागत पत्रकारबीच स्पष्ट कानुनी भिन्नता छुट्याउनुपर्नेमा पनि प्रदेशका सञ्चार नेतृत्वले जोड दिएका छन्।

सुझावपत्र संचारमन्त्री बुझ्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रदेशका सञ्चार निकायबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै मिडिया कानुनलाई थप समावेशी, व्यावहारिक र संघीयताअनुकूल बनाउन आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन्।