मधेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा ‘ब्रहमलुट’ स्पेशिफिकेशन तोकेर सबैभन्दा बढी रकमको ठेक्का कवुल

राज्यलाई पौने दुई करोड घाटा

जनकपुरधाम : मधेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा ‘ब्रहमलुट’ भएको घटना बाहिर आएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयले स्पेशिफिकेशन तोकेर इच्छाएको आपुर्तीकर्ताको औषधी खरिद ठेक्का कवुल गरेको पाइएको हो ।

ADVERTISEMENT

निर्देशनालयले गएको चैत ३० गते नसर्ने रोग र मानसिक रोग सम्बन्धी औषधी खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गरेका थिए । सोही बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ठेक्का कबुल गरेको पाइएको छ । उक्त बोलपत्रमा चार वटा आपुर्तीकर्ता कम्पनीले बोलपत्र प्रस्ताव गरेका थिए । द मेडिटेक सोलुसन, काठमाण्डौंले अनुमानित दुई करोड ९० लाख, मेडिसल फर्मा, भरतपुरले तीन करोड ४२ लाख, जी यच मेडिकल चार करोड ७५ लाख र लभ मेडिकलले चार करोड ६६ लाखको अनुमानित बोलपत्र प्रस्ताव गरेका थिए । तर, निर्देशनालयका कर्मचारीहरु आपुर्तीकर्ता लभ मेडिकलसंग सेटिङ्ग गरेर ठेक्का कवुल गरेको आरोप लगाएका छन् । यसले राज्यलाई पौने दुई करोड रुपैयाँ घाटा लागेको छ ।

लभ र जी यचले मात्रै बारम्बार ठेक्का पाउने गरेको कारण अनियमितता र सेटिङ्ग भएको एक आपुर्तीकर्ताले आरोप लगाएका छन् । ‘यो ब्रह्मलुट मधेश प्रदेशमा कहिले सम्म भइरहन्छ ?,’उनले प्रश्न गर्दै भने,‘पटक–पटक यही दुई कम्पनीले कसरी ठेक्का पाउँछन् ? यो छानबिनको विषय हो ।’ उनका अनुसार कर्मचारीहरुले बोलपत्र आह्वान गरेपछि खरिद समितिको बैठक बसेर आपुर्तीकर्तालाई सम्बन्धित कम्पनीको अनुमति पत्र अनिवार्य गर्ने स्पेशिफिकेशन तोकेका थिए । जसकारण बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा हुन सकेनन् ।

विशेष गरी फेनोबार्बिटोन, क्लोरप्रोमाजिन र डाइजीपमसम्बन्धी चार औषधि खरिद प्रक्रियामा उत्पादक कम्पनीको स्वीकृतिपत्र र अन्य कागजातका आधारमा निश्चित आपूर्तिकर्तालाई फाइदा पुग्ने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो।र, अहिले त्यही प्रावधानलाई टेकेर अन्य कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट बाहिर राखी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट गरेका छन् । जबकी अनुमती पत्र कुनै एक कम्पनीले मात्रै पाउने प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन

औषधि खरिद गर्न आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका गर्दै छानबिनको मागसमेत गरिएको छ । यस सम्बन्धमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय युवाहरूको जेन–जी फोर एन्टी क्रपसन समुहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।

खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको, पारदर्शितामा प्रश्न उठेको तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी मापदण्ड पालना नभएको आशंका व्यक्त गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यी समुहले टेन्डर प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्याङ्कन, छनोटका आधार, स्वीकृतिपत्र, विश्व स्वास्थ्य संगठनको गुणस्तर प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित कागजातको स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेको छ । छानबिन सम्पन्न नहुँदासम्म विवादित खरिद प्रक्रिया, सम्झौता र भुक्तानी रोक्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित कानुनअनुसार दोषी पाइए सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थामाथि कारबाही गर्न र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने ती समुहको माग छ । औषधि खरिदजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर सुनिश्चित हुनुपर्नेमा समूहले जोड दिएको छ । तर, पटक–पटक यी समुहले छानबिनको माग गर्दा निर्देशनालयका कर्मचारीहरु निवेदनसमेत दार्ता गर्न मानेका छैनन् ।