राष्ट्रपतिले भने– चुनावी प्रयोजनबाहेकका अध्यादेश स्वीकृत हुन्न

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुनावीबाहेक अन्य कुनै पनि अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने अडानमा रहेको बताएका छन् । चुनावी एवं सरकारलाई दिनदिनै गर्नुपर्ने काममा अप्ठ्यारो पर्ने विषयलाई सहज बनाउन आउने अध्यादेश मात्रै स्वीकृत गर्नुपर्ने उनले जनाएका छन् ।

बिहीबार शीतलनिवासमा कानुनविद् एवं नागरिक समाजका अगुवासँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक र संवैधानिक बाटोमा अगाडि बढाउन तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको वातावरण बनाउन र संविधान जोगाउने काममा अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड गरेका छन् ।

ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको मुख्य काम भनेको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । यस्तै, सरकार कार्यकारी भूमिकामा समेत भएकाले दिनदिनै गर्नुपर्ने कामसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन र दिनदिनै गर्नुपर्ने कामबाहेकको अन्य विषयमा वर्तमान सरकार अलमलिनु ठीक नभएको सन्देश राष्ट्रपतिले दिएका छन् ।

‘यस सरकारको मुख्य म्यान्डेट भनेको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै हो, यस्तै कार्यकारी भूमिकासमेत भएकाले दिनदिनै गर्नुपर्ने काम पनि गर्नुपर्छ, त्यस बाहेक अन्य विषयमा जानु उपयुक्त हुँदैन, निर्वाचन सम्पन्न गर्न र दिनदिनै गर्नुपर्ने कामलाई सहज बनाउने अध्यादेशबाहेकका अन्य अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने सन्देश पनि उहाँले दिनुभएको छ,’ राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटमा सहभागी नागरिक समाजका अगुवा सुशील प्याकुरेलले भने ।

अहिले मुलुक अत्यन्तै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिएकाले राजनीतिक दललगायत सरोकारवालालाई तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने र संविधान जोगाउनेमा ध्यान हुनपर्ने सन्देश राष्ट्रपति पौडेलको छ ।

सरकारले आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरूले संविधान जोगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएको अवस्थामा थप अवस्था बिग्रिनसक्ने भएकाले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुनविद्सहित सबै पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नमा लाग्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकार गठन गर्दा केही संवैधानिक व्यवस्थामा तलमाथि गर्ने बाध्यता आइलागे पनि अब अक्षरशः पालना हुनेमा आफूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पनि भनेको बताएका छन् । साथै, उनले अब दलहरू र आन्दोलनकारीको सहमतिमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

भेटघाटका क्रममा उनले संसद् विघटन पहिले कि प्रधानमन्त्री नियुक्ति पहिले भन्नेमा निकै गलफती परेको समेत स्वीकार गरेका छन् । ‘म शहीद हुन तयार छु तर प्रधानमन्त्री नियुक्तिभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दिनँ’ भन्ने अडान लिएको समेत राष्ट्रपतिले नागरिक समाजका अगुवालाई सुनाए । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसद् विघटन पहिलो सर्त राखेपछि उनीबाट प्रस्तावित प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि पहिले संसद् विघटन भएपछि मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अडान लिएकी थिइन् । तर, राष्ट्रपतिले शहीद हुन तयार रहेको अडान लिएपछि पहिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र त्यसलगत्तै उनको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले तत्कालीन परिस्थितिको बाध्यताले संविधानमा तलमाथि गर्नुपरे पनि अब प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारले संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै, नागरिक अगुवाहरूले सरकारले निर्वाचन समयमा नगर्ने खालका गतिविधि गर्नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

भेटघाटमा सहभागी वरिष्ठ पत्रकार कुन्दन अर्यालले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्ने र संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने विषयमा राष्ट्रपति सचेत रहेको बताए ।

उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारीपूर्ण परिचालनमा समेत जोड दिएका छन् । संक्रमणकाल र परिस्थितिको बाध्यताका नाममा संवैधानिक संरचनामाथि असंवैधानिक हस्तक्षेप हुन नदिन उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई सचेत गराएको बताइन्छ ।

यस्तै, विकसित पछिल्ला घटनाक्रमको चर्चा गर्दै संविधान जोगाउनु सबैको दायित्व भएको र अब सबै निर्वाचनमा केन्द्रित भए मात्र अहिलेसम्मका उपलब्धि जोगिनसक्ने भएकाले सरोकारवालाको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड गरेका छन् ।

नागरिक समाजका अगुवाहरूले दिएको सुझावमा कठिन परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको जगेर्नाका लागि भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।