जनकपुरमा बारले गरे पत्रकारमाथी वार

जनकपुरधाम : नेपाल बार एसोसिएसन धनुषाका वकिलहरूले मंगलबार पत्रकारमाथि आक्रमण गरी कुटपिट गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले गुठी संस्थानसँग लिजमा लिएको जग्गा कब्जा गर्ने क्रममा वकिलहरूले पत्रकारहरूलाई आक्रमण गरेको हो।

आक्रमणमा परेर नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बन्जारा, महासचिव शैलेन्द्र महतो ‘क्रान्ति’, पत्रकार दिवाकर राय र अनिल निरालासहित करिब आधा दर्जन पत्रकार घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

ADVERTISEMENT

महासचिव क्रान्तिको पैताला भाँचिएको छ, अध्यक्ष बन्जाराको शरीरका विभिन्न भागमा चोटपटक लागेको छ भने पत्रकार रायको टाउकोमा चोट पुगेको छ।

जग्गा विवादको पृष्ठभूमि

भूतनाथ महादेवको दक्षिणतर्फ रहेको ४ कट्ठा जग्गा नेपाल पत्रकार महासंघले गुठी संस्थानसँग लिजमा लिएको हो। महासंघका अध्यक्ष बन्जाराका अनुसार, सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर वार्षिक रु ३ लाख १ हजार १ सयमा २० वर्षका लागि लिज सम्झौता गरिएको हो।

तर, नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरधामले साउन २० गते सूचना जारी गर्दै २१ गतेदेखि सोही जग्गामा कानुन व्यवसायीहरूको गाडी पार्किङ गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसपछि बारले बलजफ्ती कब्जा गर्न खोज्दा विवाद सुरु भएको महासंघको दाबी छ।

मौखिक सम्झौता र विवाद

अध्यक्ष बन्जाराले बारसँग प्रारम्भिक मौखिक सहमति भएको बताएका छन्। “यो जग्गाको पछाडि पनि खाली जग्गा छ, आवश्यक परे बाटो फुकाइदिन्छौं भन्ने सहमति भएको थियो,” उनले भने। तर, हिजो मात्र सो जग्गा सम्बन्धी रिट परेको जानकारी पाएको र भदौ ५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको बताए।

उनले विद्वान अधिवक्ताहरूको व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै, “अरूले कानुनी प्रक्रियाबाट प्राप्त गरिसकेको जग्गा आफ्नो भन्नु विद्वता र कानून दुवैको अपमान हो,” भने।

गुठी संस्थानको प्रक्रिया

महासचिव क्रान्तिका अनुसार, जेठ ७ गते गोरखापत्रमा ३ वटा जग्गा भाडामा दिने सूचना प्रकाशित भएपछि विभिन्न संघसंस्थाले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनपछि पत्रकार महासंघको प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो।

गुठी संस्थानले साउन २ गते गोरखापत्रमा महासंघलाई जग्गा लिज दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो र साउन ९ गते सम्झौताको पत्र पठाएको थियो। त्यसअनुसार साउन १९ गते औपचारिक सम्झौता भएको हो।

अध्यक्ष बन्जाराले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिए पनि भदौ ५ गते छलफलपछि टुंगो लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै, “यो ठाउँमै प्रदेशको भवन निर्माण गर्ने योजना छ,” भने।