कमिसनको लोभमा भत्कियो गरिबको सपना: मदन भण्डारी आवास ३ दिनकै वर्षामा ढल्यो

रौतहट : रौतहटको माधव नारायण नगरपालिकामा तीन दिनको वर्षा झेल्न नसकी भत्किएका मदन भण्डारी आवासका घरहरूले गरिब जनताको सपना चकनाचुर बनाएका छन्। सरकारको सामाजिक सुरक्षामूलक योजनाअन्तर्गत गरिब, असहाय र विपन्न वर्गका लागि बनाइएका ती घरहरू निर्माण सुरु भएको केही महिनामै ध्वस्त हुँदै गएपछि स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्मको संयन्त्रमाथि प्रश्न उठेको छ।

मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत निर्माण भइरहेको यो योजना गत असार महिनाको अन्त्यतिर सकिने भनिए पनि केही घर अझै अधुरै छन्। निर्माण सम्पन्न भनिएका घरहरू भने हालैको वर्षासँगै भत्किन थालेका छन्।

ADVERTISEMENT

कमिसनको खेतीमा गुणस्तरको बलि

स्थानीयवासीहरूले योजनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएका ईन्जिनियर रामबाबु प्रसादमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत गरिनुपर्ने काम कागजमा मात्रै समितिको नाम राखी ठेकेदारमार्फत गरिएको हो। घर निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको, प्रविधिगत मापदण्ड मिचिएको र निर्माणको गुणस्तरप्रति कुनै चासो नदिइएको स्थानीयहरूको भनाइ छ।

ईन्जिनियर प्रसादले असार मसान्तअघि नै भुक्तानी बिल तयार गरी ठेकेदारलाई रकम निकासा गराएका थिए। तर काम अधुरो रहँदै केही घरहरू ढल्न थालेपछि उनीमाथिको आलोचना चुलिएको हो। स्थानीयहरू भन्छन्, “बिल बनाउन हतार, तर काम अधुरो र कमजोर! यो त सिधै गरिबको सपना बेचिएको हो।”

पुरानै शैली, दोहोरिएका आरोप

ईन्जिनियर रामबाबु प्रसादमाथि यसअघि पनि कमिसनको आधारमा योजनाको दुरुपयोग गरेको आरोप लागिसकेको छ। तर न अख्तियारले छानबिन गरेको देखिन्छ, न प्रदेश सरकारकै कुनै चासो। एक स्थानीय अगुवाका अनुसार, “उहाँले पूर्व सांसद बाबुलाल साहका धेरै योजना ठेकेदारहरूमार्फत चलाएर कमिसन खाएको चर्चा पहिल्यैदेखि छ। तर, राज्यले कहिल्यै चासो देखाएन।”

मधेस प्रदेशका अन्य पालिकाहरूमा पनि मदन भण्डारी आवास योजनाका घरहरू गुणस्तरहीन निर्माणको आरोप खेपिरहेका छन्। तर रौतहटको गढोस्थित घरहरू तीन दिनको सामान्य वर्षामा भत्किन थालेपछि यसले प्रदेश सरकारकै ‘डेलिभरी’ क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

स्थानीय तह मौन, जोखिममा जीवन

माधव नारायण नगरपालिकाका एक पूर्व वडाध्यक्षले निर्माण भएका आवासलाई ‘ज्यानमाथिको जोखिम’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार, “यी घरहरूमा बस्नुपर्ने मान्छेहरू अझै सुरक्षित छैनन्। कमजोर पर्खाल जुनसुकै बेला ढल्न सक्छ। यस्तो घर निर्माणको जिम्मा लिनेहरूविरुद्ध छानबिन र कारबाही हुनु जरुरी छ।”

तर न नगरपालिकाले औपचारिक टिप्पणी दिएको छ, न भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले। प्रदेश सरकारतर्फबाट पनि सार्वजनिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

गरिबको भविष्यसंग धोका

गरिब, दलित, असहाय नागरिकको नाममा आएको योजनाले उनीहरूको जीवन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएको लापरबाही, कमिसनको चलखेल र प्रविधिगत मापदण्डको उल्लंघनले जनतामाझ आक्रोश बढाएको छ।

स्थानीयहरू भन्छन्, “मदन भण्डारी आवास योजना हाम्रो जस्तै हजारौं नागरिकको सपना हो। तर, अहिलेको स्थिति हेर्दा सपना होइन, यो त धोका हो।”

अब स्थानीयको माग छ,दोषीहरूलाई तत्काल कारबाही गरियोस्, योजनाको पुनः मूल्यांकन गरियोस्, र गरिबका लागि बनाइएका घरहरू साँच्चिकै सुरक्षित र टिकाउ बनाइयोस्।