तथ्याङ्क अभावले मधेशमा राहत र दीर्घकालीन समाधानमा चुनौती

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशलाई सुख्खा प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेपछि तत्काल राहत र दीर्घकालीन समाधानका लागि तथ्याङ्क अभाव ठूलो चुनौती बनेको सरकारको भनाइ छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.सोहन प्रसाद शाहले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको छाता संगठन एआइएन (AIN) सँग भएको भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै तथ्याङ्क अभावकै कारण आपतकालीन राहत, पुनःस्थापना र दिगो विकास योजनामा समस्या देखिएको बताएका हुन्।

ADVERTISEMENT

उनका अनुसार, जमिनमुनिको पानीको सतह, चुरे क्षेत्रको प्रभाव र बोरिङ गाड्न उपयुक्त स्थानसम्बन्धी विषयमा वैज्ञानिक विवरणको अभाव छ। “सैद्धान्तिक रूपमा जानकारी भए पनि पर्याप्त तथ्याङ्क नहुँदा लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी राहत पु-याउन सकिएको छैन,” शाहले भने।

मधेश अन्न भण्डार क्षेत्र भएकाले यहाँको सुख्खा संकटले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने खतरा रहेको उनले औंल्याए। उनले “डु नो हाम” नीतिअनुसार प्रकृति र मानव दुवैलाई हानि नपुग्ने खालका रणनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक रोजलीन ग्रावेलले सहकार्यका लागि संस्थाले तत्परता जनाइसकेको बताइन्। “हाल सरकारसँग भएका अध्ययन र विवरणलाई आधार बनाएर तत्काल सहकार्य गर्न सकिन्छ,” उनले भनिन्, “तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषणमा प्राविधिक सहयोग दिन हामी तयार छौं।”

एआइएनका अध्यक्ष एस.पी. बलाउनीले पनि उपाध्यक्ष शाहको भनाइ सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्दै दीर्घकालीन समाधानमा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाए।

अन्तरक्रियामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि, विज्ञसहित ६४ जना सहभागी थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण एआइएन मधेशका प्रतिनिधि प्रमिल अधिकारीले गरेका थिए।

प्रतिनिधिहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारसँग सहकार्य गर्दै मधेशको संकट समाधानका लागि दीर्घकालीन रणनीति निर्माणमा जोड दिएका छन्।