दलित समुदायका लागि बजेट विनियोजन मात्रै होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड

जनकपुरधाम : दलित समुदायको विकास र अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानअनुसार नीति, योजना तथा बजेट निर्माण गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको दलित अगुवाहरूले बताएका छन्। उनीहरूले दलित समुदायको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न तथा त्यसको पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन्।

दलित महिला संघ (फेडो) ले शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘नीति, योजना तथा बजेट सम्बन्धमा सरोकारवाला र सञ्चारमाध्यमसँग संवाद’ कार्यक्रममा सहभागी दलित अगुवाहरूले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

ADVERTISEMENT

दलित समुदायको तथ्यांकका आधारमा नीति तथा योजना बनाउने भनिए पनि विनियोजित बजेट कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ तथा त्यसबाट वास्तविक लाभ कसले लिइरहेको छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नपाइने उनीहरूको गुनासो थियो।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष कैलास दासले वडास्तरमै दलित समुदायको यथार्थपरक तथ्यांक संकलन गरेर आवश्यकता र क्षमताका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार दलित समुदायको सीप विकास, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण तथा कला र संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन आवश्यक छ।

‘वडास्तरीय बजेट कार्यान्वयनका लागि वडामा रहेका दलित समुदायको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको सीप विकास, सीपको बजारीकरण तथा कला र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन हुने गरी बजेट ल्याउनु आवश्यक छ,’ दासले भने।

उनले शिक्षा, स्वरोजगार र भूमिहीन दलितको अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक पनि वडास्तरबाटै संकलन गरी त्यसका आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने बताए। नीति तथा योजना निर्माणमा दलित समुदायका अगुवाहरूको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार नभएसम्म समग्र समाजको समृद्धि सम्भव नहुने दासले बताए।

उनले दलित बालबालिकाको शिक्षाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। विगतमा सञ्चालन गरिएका प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमले महिलाको साक्षरता बढाउन सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता कार्यक्रम हटाइनु उचित नभएको बताए।

‘विगतमा महिलालाई शिक्षित बनाउन सरकारले प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। यस्ता कार्यक्रमले महिलाको साक्षरता दर बढाउन सहयोग गरेका थिए। अहिले त्यस्ता कार्यक्रम हटाइएका छन्। कम्तीमा दलित बालबालिकाको शिक्षाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन आवश्यक छ,’ दासले भने।

कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष पुण्यप्रताप यादवले दलित समुदायलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गरिए पनि शिक्षाको अभावमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। उनले दलित अभियन्ताहरूले दिएका सुझावका आधारमा दलित महिलाका लागि थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

त्यस्तै, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२२ का वडाध्यक्ष विमलेश मिश्रले समृद्धिका लागि शिक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि सीप आवश्यक रहेको बताए। उनले दलित समुदायका अभिभावकलाई आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गर्न आग्रह गरे।

राज्यमाथि मात्रै निर्भर भएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न नसकिने भन्दै मिश्रले व्यक्तिगत तथा पारिवारिक तहबाट पनि शिक्षा र सीप विकासमा लगानी गर्नुपर्ने बताए।

फेडोका सचिव सुनिता मेस्तर्नीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश संयोजक राजु पासमान, दलित अभियन्ता वैद्यनाथ पासमान, प्राध्यापक राखी झा, जयकिशोर ओझा तथा महिला अधिकारकर्मी जमुना भुजेल र शान्ति देवी दासलगायतले दलित समुदायको अधिकार, शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण र स्थानीय तहको बजेटमा समावेशिताबारे धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा विष्णु कुँवरले सम्बन्धित विषयमा डिजिटल प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।