ब्रिक्सको साझा मुद्रा नबन्ने, आफ्नै मुद्रामा कारोबार बढाउने तयारी

काठमाडौं : ब्रिक्स राष्ट्रहरूले तत्काल साझा मुद्रा निर्माण गर्ने योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। यद्यपि, सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापार तथा भुक्तानीमा स्थानीय मुद्राको प्रयोग बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीच स्थानीय मुद्रामा आपसी व्यापार र भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो। यसको उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापारलाई सहज बनाउनुका साथै कारोबारको लागत घटाउनु रहेको छ।

ADVERTISEMENT

ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको आज अन्तिम दिन हो। आज सदस्य राष्ट्रका नेतासहित आमन्त्रित देशका प्रमुखहरूको सहभागितामा खुला बैठक हुँदैछ। बैठकमा ब्रिक्ससँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ। त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चार देशका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्।

‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ स्वीकृत

ब्रिक्स राष्ट्रहरूले सम्मेलनका क्रममा ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ स्वीकृत गरेका छन्। घोषणापत्रमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरिएको छ।

घोषणापत्रमा रुस र चीनसहितका ब्रिक्स राष्ट्रहरूले पहलगाममा भएको आतङ्ककारी हमलाको निन्दा गरेका छन्। साथै, आतङ्ककारीलाई आश्रय तथा सहयोग उपलब्ध गराउनेविरुद्ध सामूहिक रूपमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने आर्थिक सहयोग रोक्न तथा उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रय दिनेहरूमाथि कडा कदम चाल्नुपर्नेमा पनि सदस्य राष्ट्रहरू सहमत भएका छन्।

पश्चिम एसियामा तनाव बढिरहेका बेला इरान, साउदी अरब र यूएईलगायतका विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूको फरक–फरक धारणा रहे पनि संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्न सहमति जुट्नुलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

डलरको निर्भरता घटाउने प्रयास

ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आपसी व्यापारमा अमेरिकी डलरको प्रयोग घटाउँदै स्थानीय मुद्रामा कारोबार विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। साथै, सदस्य राष्ट्रका डिजिटल तथा अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई आपसमा जोड्ने विषयमा पनि काम भइरहेको छ।

हालसम्म ब्रिक्सको आफ्नै साझा भुक्तानी प्रणाली वा मुद्रा छैन। तर भारतको अध्यक्षतामा भइरहेको यसपटकको सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल मुद्रालाई आपसमा जोड्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।

यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भए एक ब्रिक्स राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्रमा रकम पठाउन सहज हुने र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता क्रमशः घट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।