कर्णालीमा मन्त्री छान्न नेकपाभित्रै लफडा, सचेतकको अगुवाइमा केन्द्रमा ध्यानाकर्षण पत्र

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै मन्त्री छनोटको विषयलाई लिएर गुटबन्दी बढेपछि सरकार विस्तारमा थप ढिलाइ भएको छ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर  जिसीको अगुवाइमा ६ जना सांसदले मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको कार्यशैली र मन्त्री छनोट प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन्।

ADVERTISEMENT

मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार यही पत्रका कारण सोमबार बिहान ११ बजे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तय भएको मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रम अन्तिम समयमा रोकिएको हो।

मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो दलको भागमा परेका तीन मन्त्रालयमा विन्दमान विष्ट, जुम्कित लामा र मिलन खड्कालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका थिए। सोहीअनुसार सोमबार बिहान प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसँग शपथका लागि समयसमेत मागिएको थियो। तर साढे १० बजेसम्म पनि मन्त्री बन्नेहरूको अन्तिम सूची प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाउन नसकिएपछि शपथ अन्योलमा परेको थियो।

पछि मुख्यमन्त्री शाही आफैं प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीलाई भेट्न पुगेका थिए। पार्टीभित्र सहमति नजुटेकाले शपथ स्थगित गर्न आग्रह गरेको मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ।

प्रदेश प्रमुख जोशीले समय तय भइसकेपछि अन्तिम समयमा कार्यक्रम रोक्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै केही घण्टाका लागि मात्रै समय सार्न सुझाव दिएका थिए। तर मुख्यमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुन केही दिन लाग्न सक्ने बताएपछि नयाँ समय तोकिएन।

मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार सचेतक जिसीको अगुवाइमा ६ सांसदले केन्द्रमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाएपछि पार्टी नेतृत्वबाट मुख्यमन्त्रीलाई फोन आएको थियो। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पत्रबारे छलफल गर्न आग्रह गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले शपथ कार्यक्रम रोकेका हुन्।

यसअघि नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताइँदै आएको थियो। तर एमालेले आफ्नो भागमा परेका तीन मन्त्रालयमा मन्त्री पठाइसकेपछि अहिले नेकपाभित्रैको विवाद मुख्य कारण बनेको देखिएको छ।

लाभको पदमा रहेकाहरू नै मोर्चाबन्दीमा

केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीसहित कल्याणी खड्का, दुर्गबहादुर रावत, भीमप्रकाश शर्मा, रणसिंह परियार र उपसभामुख यशोदा कुमारी न्यौपाने सहभागी छन्।

पत्र तयार पार्नेदेखि सांसदहरूलाई सहभागी गराउनेसम्मको काममा प्रमुख सचेतक जिसी सक्रिय रहेको एक सांसदले बताए।

‘के लफडा हो भन्ने बुझ्न गाह्रो भयो। एकातिर उहाँहरू आफैं पुनः मन्त्री हुन खोज्नुभएको देखिन्छ भने अर्कातिर मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीका लागि नाम फाइनल गरेका साथीहरूलाई रोक्न खोजिएको देखिन्छ,’ ती सांसदले भने।

मोर्चाबन्दीमा सहभागीमध्ये केही यसअघि नै प्रदेश सरकारमा मन्त्री भइसकेका छन्। जिसी यसअघि राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारमा कानुनमन्त्री तथा भीमप्रकाश शर्मा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका थिए।

त्यस्तै, यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारमा दुर्गबहादुर रावत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र रणसिं परियार जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री बनेका थिए।

कल्याणी खड्का प्रदेश मामिला समितिकी सभापति हुन्। प्रमुख सचेतक जिसी, खड्का र उपसभामुख न्यौपाने अहिले पनि सरकारी सुविधा प्राप्त हुने पदमा छन्। उनीहरूकै नेतृत्वमा मन्त्री छनोटलाई लिएर मोर्चाबन्दी भएपछि मुख्यमन्त्रीनिकट नेताहरू असन्तुष्ट छन्।

उपसभामुख न्यौपानेसमेत राजीनामा दिएर मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ। अन्य प्रदेशमा यसअघि मन्त्री भइसकेका सांसदहरू पुनः मन्त्री बनेपछि कर्णालीमा पनि आफूलाई अवसर दिनुपर्ने दबाब बढेको बताइएको छ।

कल्याणी खड्काले आफू साविक समाजवादीको कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक्ली समानुपातिक सांसद भएकाले मन्त्री बन्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको बताइएको छ।

प्रदेश कमिटीको नेतृत्वमाथि प्रश्न

ध्यानाकर्षण पत्रमा हस्ताक्षर गरेका सांसद दुर्गबहादुर रावतले भने पत्र मुख्यतः पार्टी प्रदेश कमिटी संयोजक विमला केसीको कार्यशैलीप्रति लक्षित रहेको बताए।

‘पत्रमा संयोजकजीलाई सम्बोधन नै गरेर पहिला व्यक्ति तोक्ने अनि नीति बनाउने भावनाविरुद्ध ध्यानाकर्षण गराइएको हो,’ रावतले भने, ‘यस्ता गतिविधिले पार्टीलाई दुर्घटनामा लैजान्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो।’

यसअघि प्रदेश संयोजक केसी र मुख्यमन्त्री शाहीबीच छलफल गरेर विन्दमान विष्ट, जुम्कित लामा र मिलन खड्काको नाम मन्त्रीका लागि तय गरिएको थियो। रावतले ध्यानाकर्षण पत्रमा शपथ रोक्नुपर्ने माग नरहेको स्पष्ट पारे।

‘शपथ रोक्नुपर्छ भनेका थिएनौँ। केसीको कार्यशैली रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेका हौँ,’ उनले भने।

तीन नाममै असन्तुष्टि

नेकपाभित्रको एउटा समूह विन्दमान विष्टलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ। सुर्खेतका विष्ट प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा अर्थमन्त्री बनेका थिए। उनलाई पार्टीभित्र क्षमतावान नेताका रूपमा हेरिन्छ।

स्रोतका अनुसार साविक माओवादी पक्षका केही नेता विष्टलाई रोक्दै साविक समाजवादीकी कल्याणी खड्कालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्।

त्यस्तै, जुम्कित लामालाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न अर्को समूह सक्रिय रहेको बताइएको छ। रुकुम पश्चिमबाट पटक–पटक मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको अवसर पाउँदै आएका मिलन खड्कालाई पनि यसपटक रोक्नुपर्ने धारणा केही सांसदको रहेको स्रोतको दाबी छ।

यसरी मन्त्री छनोटकै विषयमा नेकपाभित्र विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले नियुक्त भएको एक महिनासम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। आफ्नै दलभित्र सहमति जुटाउन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमाथि आलोचनासमेत बढ्न थालेको छ।

अब नेकपाको भागमा परेका तीन मन्त्रीको टुंगो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वबाटै लगाउने तयारी भइरहेको प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन्।

स्रोतका अनुसार प्रदेश इन्चार्ज शाही र संयोजक विमला केसी छलफलका लागि काठमाडौं पुगिसकेका छन्।