स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिले उठायो प्रश्न: व्यक्तिगत धारणा कि बालेन सरकारको परराष्ट्र नीति?

काठमाडौं: भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट’मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालको राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। नेपालमा राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने पुरानो सोच समाप्त भएको उनको भनाइले सरकारको परराष्ट्र नीतिबारे प्रश्न उठाएको हो।

समिटमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार र नयाँ पुस्ता भारतसँग आर्थिक विकास, सहकार्य र समृद्धिका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउन इच्छुक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। तर, उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना सुरु भएपछि अहिले मुख्य प्रश्न उठेको छ—यो उनको व्यक्तिगत विचार हो वा बालेन नेतृत्वको सरकारको आधिकारिक धारणा?

ADVERTISEMENT

संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने धारणालाई सरकारको नीति र प्राथमिकतासँग जोडेर हेरिने गरिन्छ। त्यसैले विदेशी मञ्चमा अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबारे सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। यदि उक्त भनाइ सरकारको आधिकारिक नीतिसँग मेल खाँदैन भने त्यसबारे स्पष्ट पार्नु सरकारको जिम्मेवारी हुने आलोचकहरूको तर्क छ।

नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम समानतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई महत्त्व दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रवाद र भारतसँगको सम्बन्धबारे मन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्नु अस्वाभाविक होइन।

भारतविरोधी भावना पछाडिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा भारतप्रति देखिने असन्तुष्टिलाई केवल राजनीतिक नाराबाजी वा भारतविरोधी मानसिकताका रूपमा बुझ्न नहुने तर्क पनि गरिँदै आएको छ। सीमा विवाद, सीमावर्ती क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या, तटबन्धका कारण डुबानको जोखिम तथा दुई देशबीचका असमान सम्बन्धसम्बन्धी धारणाले नेपाली जनमानसमा प्रभाव पारेका छन्।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका सीमा विवाद नेपाल–भारत सम्बन्धका संवेदनशील विषय हुन्। यी मुद्दाको समाधानका लागि दुवै देशबीच संवाद र कूटनीतिक पहल आवश्यक रहँदै आएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले भोग्ने समस्या तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी गुनासालाई पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक मामिलामा भारतको प्रभावबारे पनि विभिन्न समयमा बहस हुँदै आएको छ। यस पृष्ठभूमिमा भारतका नीतिको आलोचना गर्नु र भारतविरोधी भावना फैलाउनु एउटै कुरा नभएको तर्क गरिन्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, सीमा सुरक्षा र समान व्यवहारको मागलाई छिमेकीप्रतिको घृणासँग जोडेर हेर्न नहुने मत पनि बलियो छ।

नाकाबन्दीको स्मृति र राष्ट्रियताको राजनीति

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतसँग उत्पन्न तनाव र त्यसबेला देखिएको आपूर्ति अवरोधले गहिरो प्रभाव पारेको थियो। करिब छ महिनासम्म चलेको उक्त संकटका क्रममा इन्धन, औषधि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा समस्या देखिएको थियो। नेपालले त्यस घटनालाई अघोषित नाकाबन्दीका रूपमा लिँदै आएको छ भने भारतले त्यसलाई नाकाबन्दी नभई सीमामा देखिएको अवरोधसँग जोड्दै आएको थियो।

त्यस समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको अडानले राष्ट्रियता र आत्मनिर्भरतासम्बन्धी बहसलाई थप बलियो बनाएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा भारतमाथिको निर्भरता घटाउने, वैकल्पिक पारवहन मार्ग खोज्ने र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषय नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बने।

राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दाले नेपाली राजनीतिमा पटक–पटक प्रभाव पार्दै आएका छन्। यही कारण भारतसँगको सम्बन्धबारे नेताहरूले व्यक्त गर्ने धारणा राजनीतिक बहसको विषय बन्ने गरेको छ।

बालेनको राजनीतिक छवि र वर्तमान सरकारमाथि प्रश्न

काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय स्वाभिमान, सांस्कृतिक पहिचान र भारतीय चलचित्रसँग सम्बन्धित केही विवादमा लिएका अडानले सार्वजनिक चर्चा पाएका थिए। ती घटनाले उनको राजनीतिक छविलाई पनि प्रभाव पारेको थियो।

यस्तो पृष्ठभूमिमा भारतसँगको सम्बन्धबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकारको दृष्टिकोणबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ। आलोचकहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमानका मुद्दालाई राजनीतिक यात्रामा महत्त्व दिएका नेतृत्वको सरकारले अब छिमेकीसँगको सम्बन्धमा कस्तो नीति अपनाउँछ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।

यद्यपि, भारतसँग आर्थिक सहकार्य बढाउने र नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने विषय एकअर्काका विरोधी होइनन्। दुई देशबीच व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पारवहन र विकासका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यससँगै सीमा विवाद, डुबान, असमान सन्धि सम्झौता तथा नेपाली कृषि उत्पादनको निर्यातमा देखिने अवरोधजस्ता समस्यालाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउन आवश्यक छ।

सरकारको आधिकारिक धारणा किन आवश्यक?

अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिले सिर्जना गरेको बहसको केन्द्रमा अहिले सरकारको परराष्ट्र नीतिबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको विषय छ। उनको भनाइलाई व्यक्तिगत राजनीतिक दृष्टिकोणका रूपमा बुझ्ने कि सरकारको औपचारिक नीतिका रूपमा लिने भन्ने अन्योल चिर्न सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग उठेको छ।

भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नु नेपालको आर्थिक विकास र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि महत्त्वपूर्ण छ। तर, सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्दा राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र ऐतिहासिक विवादलाई बेवास्ता गर्न नहुने तर्क पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक सम्मान, समानता र विश्वासका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउनु आवश्यक छ। त्यसका लागि राजनीतिक अभिव्यक्तिभन्दा स्पष्ट कूटनीतिक नीति, निरन्तर संवाद र समस्याको व्यावहारिक समाधान महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अन्ततः स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले कसरी दिन्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्ध र बालेन नेतृत्वको सरकारको परराष्ट्र नीतिबारेको बहसलाई थप दिशा दिन सक्नेछ।