राप्रपा बागमती अध्यक्षको पत्र : चार सांसद पदमुक्त गर्ने निर्णय विधानविपरीत, मान्यता नदिन आग्रह

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाले चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पार्टी विधानविपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिन सभामुखसमक्ष आग्रह गरेका छन्।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको निर्देशनविपरीत बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको आरोप लगाउँदै राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति, गिरबहादुर तामाङ र उद्धव थापालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए।

ADVERTISEMENT

त्यसको भोलिपल्ट प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाले सभामुखलाई पत्र पठाउँदै उक्त कारबाही पार्टीको विधान र प्रक्रियाविपरीत भएको दाबी गरेका हुन्।

थापाले भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक नै नबसेको दाबी गरेका छन्। उनले चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट भएको भन्ने विवरणसमेत असत्य रहेको जिकिर गरेका छन्।

राप्रपा विधानको धारा ३० (ड) ले अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र दिएको उल्लेख गर्दै थापाले अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको दाबी गरेका छन्।

त्यस्तै, पदमुक्तसम्बन्धी पत्रमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको आधिकारिक मिति उल्लेख नगरिएको र सांसदहरूले ह्विप उल्लंघन गरेको भनिए पनि संसदीय दलको अभिलेखमा त्यसको पुष्टि नभएको उनको भनाइ छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टीको आन्तरिक विवाद विधान र विधिअनुसार निरुपण हुने नै छ । पार्टी विधान र संसदीय दलको नियमावलीविपरीत एकपक्षीय रूपमा पठाइएको उक्त निर्णयलाई कुनै कानुनी मान्यता नदिनू।’

यता, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भने पार्टीको पटक–पटकको निर्देशन अवज्ञा गरेको, ह्विप उल्लंघन गरेको तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै चार सांसदलाई केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिसमा पदमुक्त गरिएको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारमा राप्रपाबाट तीन जना मन्त्री बनेका छन्। उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयले भने प्राप्त पत्रमाथि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।