जेनजी र सरकारबीचको सम्झौतालाई ‘इग्नोर’ गर्नु हुँदैनः कानुनमन्त्री गौतम

काठमाडौं : कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जेनजी विद्रोहलाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन्।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विश्वका जुनसुकै देशमा पनि संघर्षपछि हुने राजनीतिक सहमतिलाई राज्यका सबै संयन्त्रले स्वीकार गर्ने गरेकाले त्यही रुपमा लिनुपर्ने बताएकी हुन्।

ADVERTISEMENT

‘राजनीतिक सहमति योभन्दा पहिला पनि भएका छन्। ०६२/०६३ मा १० वर्षे जनयुद्धलाई टुंग्याउने जुन शान्ति सम्झौता भयो, त्यो पनि एकप्रकारको राजनीतिक सम्झौता हो। राजनीतिक सम्झौतालाई कसरी सेटल डाउन गर्ने भनेर राज्यले एउटा अपनत्व लिएर त्यसमा टिआरसीमा काम गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘१० वर्ष ट्रमामा रहेको देश शान्ति सम्झौतापछि लिगल ट्रयाकमा आएको हो र त्यसलाई सबैलाई स्वीकारेको हो।’

त्यस्तै जेनजी आन्दोलन पनि २०८२ मंसिर २५ गते जेनजी र सरकारबीच सहमति भएको र जेनजी आन्दोलन जनआन्दोलन हो भनेर त्यतिखेर स्वीकारेको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।

समाजलाई द्वन्द्वबाट पुनः संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याउन, शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्काउन तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौतालाई सबैले अंगीकार गर्नैपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘ठूलो राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्वपछि भएको राजनीतिक सहमतिलाई दुई पक्षको कागजी सम्झौता हो भनेर राज्यका संस्थाले हेर्न थाले र भएको थियो, सकियो, आन्दोलन थियो, टुंग्याइयो सकियो भनेर त्यहाँबाट पन्छिने खालको नियत यदि भयो भने त्यो आन्दोलन र आन्दोलनमा सहभागी भएका मानिसको असन्तुष्टि वास्तवमा सेटल डाउन भएको हुँदैन,’ उनले भनिन्।

राज्य संयन्त्रभित्र भएका सरकार र नेपालको सीमाभित्र भएका सबैले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने गौतमको भनाइ थियो।

‘यदि कसैले स्वीकार्दिनँ भन्यो फेरि समाज असहमतितिर जान्छ। स्टेटको प्रतिबद्धता तोडियो भने त प्रतिबद्धता गरेर मान्दो रहेनछ भन्ने पर्छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा आन्दोलन भयो वा असहमति भयो भने सम्झौता गरेर ट्रयाकमै ल्याउन सक्दैनौँ।’

मन्त्री गौतमले सम्झौतालाई अझै पनि केही होइन भनेर ‘इग्नोर’ गर्ने काम भयो भने समाज शान्तिपूर्ण बाटोमा नजाने पनि स्पष्ट पारिन्। सबैको दायित्व समाजलाई सही दिशामा लैजाने, असन्तुष्ट युवा पुस्तालाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने भएको उनले स्मरण गराइन्।

मन्त्री गौतमले जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा छानबिन समितिले आन्दोलनको फाइदा उठाएर समाजमा गलत काम गर्नेलाई एक तरिकाले हेरिने तर आन्दोलनमा देखिएकै कारण मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।

‘जेनजी आन्दोलन एउटा जनआन्दोलन थियो भनेर सरकारले स्वीकारेपछि राजनीतिक सम्झौताको रूपमा तपाईं हामी सबैले स्वीकारेर यसलाई सहजीकरण गरेर जानुपर्छ। धेरै प्रश्न नगरौँ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधान नै जोगिने हो कि होइन भन्ने परिस्थितिमा समाजलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा ल्याउनको लागि, नेपालको संविधान जोगाउनका लागि जुन सम्झौता गरियो त्यसलाई सम्झौता भनेर स्वीकार्न नहिच्किचाऔँ। फेरि अफ्ठेरो परिस्थिति सिर्जना नगरौँ। कर्मचारी संयन्त्र कन्फ्युजनमा नपरोस्।’