सरकारले मिटरब्याजका फर्जी लिखत अवैध घोषणा गर्‍यो, अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा शुल्क छुट दिने निर्णय

काठमाडौं : सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरूलाई आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति अनुमोदन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार पीडितसँग भएको सहमतिअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी कागजात र लिखतहरूलाई कानुनी मान्यता नदिने निर्णय गरिएको हो। सरकारले यस निर्णयले मिटरब्याज पीडितलाई राहत पुग्ने विश्वास लिएको जनाएको छ।

ADVERTISEMENT

मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानका लागि पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क शतप्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ। साथै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णयसमेत गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले गणेश नेपालीको आत्महत्यासम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।