भाषणमै सीमित बजेटका महत्त्वपूर्ण घोषणा

 काठमाडौं : १ साउन, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम दिन (असार ३२) सम्म आइपुग्दा सार्वजनिक खर्चका सबै सूचक निराशाजनक रहे । सरकारले यस वर्ष कुल विनियोजनको आधा पनि विकास खर्च गर्न सकेन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको ३२ असारसम्मको तथ्यांक अनुसार पूँजीगत खर्च ४६.७९ प्रतिशतमा सीमित भयो । यस आवमा सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड पूँजीगत खर्च लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष अन्तिम दिनसम्म १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोडमात्र विकास खर्च भएको छ ।

ADVERTISEMENT

यस आवमा सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको थियो । कुल खर्च भने लक्ष्यको ८०.५५ प्रतिशतमात्र भएको छ । अर्थात्, ३२ साउनसम्म १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोडमात्र बजेट खर्च सम्भव भएको छ । यस आवमा सरकारले चालु खर्च भने १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड बराबर गरेको छ । जुन लक्ष्यको ८८.४ प्रतिशत हो । यस आवमा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबर चालु बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

गत आवको बजेट तीन अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गरे । बजेट सार्वजनिक तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेका हुन् । २३ र २४ भदौको आन्दोलन लगत्तै अर्थविद् रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय सम्हाले ।

२१ फागुनको निर्वाचनपछि गठन भएको शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले छन् । दुई विज्ञ अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेको बजेट मार्फत पनि सरकारले प्रारम्भिक सुधारको संकेतसम्म देखाउन सकेन ।

बरु अर्थमन्त्री वाग्लले चालु आवमा विकास खर्चको यो दयनीय हालत नदेखाउने बताउँदै आएका छन् । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने लक्ष्यको ९२.५६ प्रतिशत भयो । कुल ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोडको लक्ष्य रहेकोमा खर्च ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड बराबर भएको छ ।

सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत कुल बजेट खर्च ८५.९६ प्रतिशत पुर्‍याउने भनेको थियो । त्यसका लागि चालु खर्च ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड र पूँजीगत खर्च २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारकाे थियो ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब खर्च लक्ष्य राखेकोमा यो भने संशोधित लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ । कुल बजेट खर्च १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोडसम्म पुग्ने अनुमान सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामा गरेको थियो । बजेट पुस्तिका पल्टाएर हेर्दा यस वर्ष अधिकांश ठूला र रणनीतिक घोषणा भाषणमै सीमित भएको देखिन्छ ।

वैकल्पिक वित्त उपयोग

सरकारले चालु आवकै बजेटमा वैकल्पिक वित्तका नवीन र सम्भाव्य उपकरण उपयोग गर्ने घोषणा बजेटमा गरेको थियो । तर, त्यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार नहुँदा यो वर्ष कार्यक्रम घोषणामै सीमित हुन पुग्यो । हालै नयाँ संसद्बाट वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन २०८३ पास भएर आएको छ । सोही आधारमा सरकारले आगामी आवको बजेटमा समेत वैकल्पिक वित्तका उपकरण उपयोगलाई प्राथमिकता साथ समेटेको छ ।

रासायनिक मल कारखाना स्थापना

सरकारले चालु आव रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारीको काम गर्ने भनेको थियो । यस सम्बन्धमा लगानी बोर्डमा प्रारम्भिक चरणका काम भए पनि ठोस प्रगति भएन ।

सरकारले चालु आवका लागि मात्र ६ लाख टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने र त्यसका लागि २८ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

तर, समयमै ठेक्का व्यवस्थापन र मुलुकभित्र मल वितरण प्रणाली चुस्त बनाउन नसक्दा यस वर्ष पनि मुख्य सिजनमा मल हाहाकार जारी रह्यो । सरकारले बाँदर, बँदेल, निलगाई जस्ता जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी कम गर्न नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्ने भनेको थियो । यी जनावरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा बाहेक मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको समस्या हल गर्न यस वर्ष सरकारले ठोस योजना ल्याउन सकेन ।

सुकुम्वासी-अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायी समाधान

सरकारले यस वर्ष भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी समाधान गर्ने बजेटमै घोषणा गरेको थियो । आगामी ५ वर्षभित्र परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने समेत बजेटमा भनिएको थियो ।

तर, पर्याप्त तयारी र स्थायी प्रबन्धविना नयाँ सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलायो । अहिले होल्डिङ सेन्टरहरूमा सुकुम्वासीले अमानवीय जीवनशैली भोग्नुपरेको छ ।

उपत्यकाबाट उद्योग स्थानान्तरण

सरकारले बजेटमा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसले राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको भनाइ थियो । तर, व्यवहारमा भने कार्यान्वयन भएन ।

सरकारले यसरी उपत्यका बाहिर जाने उद्योगलाई नि:शुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । यस वर्ष विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर कटौतीमा भने सरकारले घोषणा अनुसार काम गरेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन, ईयू कालोसूची

सरकारले लामो समयदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा विभाजन गर्ने विषयलाई कागजी भाषणमा मात्र सीमित गरेको छ । सरकारले हालै मात्र दुई विधेयकको मस्यौदा पुन: तयार पारी सार्वजनिक गरेको छ ।

तर, बजेटमा भने प्राधिकरणलाई छुट्याई संस्थागत सुदृढीकरण गरिने भनिएको थियो । यस वर्ष युरोपेली यूनियनको कालोसूचीबाट नेपालको हवाई सेवालाई मुक्त गराउने घोषणा समेत कागजमै सीमित रह्यो ।

निजगढ विमानस्थल निर्माण, दुई नयाँ विमानस्थल सञ्चालन

बजेट भाषणमा वैकल्पिक विकास वित्त उपयोग गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको थियो । तर, यसमा सरकारले कुनै काम गरेन ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित संख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिने घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा भने वायुसेवा कम्पनीहरूले इच्छा देखाएनन् ।

ठूला जलविद्युत् आयोजनामा भएन प्रगति

सरकारले चालु आव बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने र ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा प्राप्तिसहित काम सम्पन्न गरी काम सुरु गर्ने भनिएको थियो ।

यसबाहेक अपर अरुण, किमाथांका अरुण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी ३ लगायत आयोजनामा लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण काम सुरु गर्ने समेत बजेटको घोषणा थियो । तर, प्रारम्भिक नियमित कामबाहेक यी आयोजनामा समेत ठोस प्रगति सरकारले देखाएन ।

सुक्खा बन्दरगाहहरू सञ्चालन

सरकारले गत आवको बजेटमा भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । कन्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने समेत सरकारको घोषणा थियो ।

गत वर्ष रसुवामा आएको बाढीका कारण टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहको काम प्रभावित भयो । अन्य सुक्खा बन्दरगाहरुको काम समेत २३/२४ भदौको आन्दोलनपछि प्रभावित बनेको छ ।

पेट्रोलमा बायो इथानोल मिसाइने

सरकारले यस बजेट मार्फत पेट्रोलमा बायोइथानोल मिश्रण गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रदूषण नियन्त्रण र पेट्रोलियम आयात न्यूनीकरणका गर्न नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मोटर ग्यासनेलिनमा मिसाउन प्रयोग हुने इथानोलको मस्यौदा बनाएको छ । तर, यो घोषणामा नीतिगत र कागजी कामबाहेक व्यवहारमा ठोस काम हुने सकेन ।

उडान चाप कम भएका विमानस्थलको वैकल्पिक प्रयोग

सरकारले लामो समयदेखि बजेटमा राख्दै आएको तर कार्यान्वयन गर्न नसकेको विषय बन्द विमानस्थलको वैकल्पिक प्रयोग समेत हो । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा यस्तो विमानस्थललाई हवाई उड्डयन सम्बन्धी तालिम तथा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, अल्ट्रालाइट, स्काइडाइभिङ जस्ता साहसिक पर्यटनमा प्रयोग गर्ने भनिए पनि यसतर्फ सरकारले पहल गरेन ।

मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर, काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना

सरकारले काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापना सहित सूचना प्रविधिमा आकर्षक नारा राखेर बजेट बनाएको थियो । तर, यी नारा हरेक आर्थिक वर्ष दोहोरिने गरेका छन् । सरकारले डाटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने भनेको छ ।

डाटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविच्छिन्न विद्युत् र सुरक्षा उपलब्ध गराउने घोषणा समेत कागजी प्रक्रियामा सीमित रहे । बजेटमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपालमा एआई सेन्टर स्थापना गर्ने भनिएको थियो ।

काठमाडौं–हेटौंडा रोपवेको स्थानमा पोड वे

सरकारले गत आवको बजेटमा काठमाडौं–हेटौंडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोड वेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबुलकार सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरे पनि स्थानीय स्तरमा आयोजना र लगानीकर्ताबीचको द्वन्द्वले यस वर्ष थप नयाँ परियोजना आउन सकेनन् ।

सडकका अधिकांश घोषणा अधुरै

सरकारले गत आव सडक पूर्वाधारतर्फ राखेका अधिकांश घोषणा पूरा भएनन् । निर्माणाधीन सडक आयोजनलाई तीव्रता दिँदै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कुनै पनि ठूला आयोजना पुरा हुन सकेनन् । सिद्धबाबा र नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनको लक्ष्य सो आवमा पूरा भएन ।

निर्माणाधीन वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक अन्तर्गतका आयोजना यस आवमा सक्ने भनिएकोमा लक्ष्य अनुसार काम भएन । सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सञ्चालन घोषणा कागजमै सीमित रह्यो ।

मेट्रो-मोनोरेल सम्भाव्यता अध्ययन र जल यातायात

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेल जस्ता विकल्पको अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसमा ठोस काम गरिएन । काठमाडौं सहित ठूला सहरमा स्मार्ट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भनिएपछि सार्वजनिक यातायात सुधारमा समेत सरकारले यस आवमा उल्लेख्य काम गरेन ।

अर्कातर्फ कोशी, गण्डकी हुँदै कलकता बन्दरगाहसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्न तयारी गर्ने घोषणा समेत बजेटमै सीमित रह्यो ।

संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सक्ने

सरकारले बजेटमै गत आवमा संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको काम सक्ने भनेको थियो । तर, यी दुवै भवनको काम अझै सम्पन्न भएको छैन । यस वर्ष शितल निवास, हरिहरभवन, श्रीमहल, ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको थियो ।
तर, २३ र २४ भदौको आन्दोलनले सिंहदरबार, मन्त्री निवास, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद् भवन तथा सम्मेलन केन्द्रसहित थप सरकारी संरचनामा क्षति गर्‍यो । जसले गर्दा सरकारका अघिल्ला घोषणा ओझेलमा परे ।

मेलम्चीको हेडवर्क्स पुनर्निर्माण

यस वर्ष सरकारले मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्क्स सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने भनेको थियो । जसले गर्दा वर्षायाममा समेत निरन्तर मेलम्चीलाई काठमाडौं ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, वर्षायाम सुरु भएसँगै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउन बन्द भइसकेको छ । तर, पूर्वाधार विकासमा लक्ष्य अनुसार काम भएन ।

सार्वजनिक संस्थान सुधारका योजना अलपत्र

सरकारले यस वर्ष धेरै सार्वजनिक संस्थान सुधारको घोषणा गरेको थियो । तर, सबैजसो योजना पूरा भएनन् । संस्थान व्यवस्थापन सुधार गर्न पुनर्संरचना, कम्पनीमा रूपान्तरण, रणनीतिक साझेदारी, विनिवेश लगायत विधि अपनाउने भनिएकोमा कुनै पनि संस्थानमा यस्तो उपायको काम गरिएन ।

नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायत संस्थानमा घोषणा भए अनुसार सुधारका योजना अधुरै छन् ।