कमला पुलको बजेट रौतहटमा सारिएको विपक्षीको आरोप, मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले धनुषा–सिरहा जोड्ने कमला नदी पुल निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेट गृह जिल्ला रौतहटमा सारिएको आरोप लगाएका छन्।

आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत कमला नदी पुल निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको योजना हटाएर सो बराबरको बजेट रौतहटका योजनामा खर्च गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे।

ADVERTISEMENT

उनका अनुसार प्रदेशको बजेटमा उल्लेख नभएका विभिन्न योजनाहरू रौतहटस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा स्वीकृत गरिएका छन्। महतोले असार १ गते ६ वटा योजनाका लागि ३० करोड ४२ लाख रुपैयाँ, असार १२ गते दुई योजनाका लागि ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ, असार १५ गते पाँच योजनाका लागि ३० करोड ८ लाख रुपैयाँ तथा असार १७ गते १० योजनाका लागि करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरका बोलपत्र स्वीकृत गरिएको दाबी गरे। यसअघि पुस १ गते पनि १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका पाँच योजना स्वीकृत भएको उनले बताए।

महतोले अन्य जिल्लाका लागि विनियोजित बजेट कटौती गरेर गृह जिल्लामा केन्द्रित गर्नु नैतिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिले अनुचित भएको आरोप लगाए। रौतहटमा मात्रै बहुवर्षीय योजनाको नाममा अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भन्दै उनले यसलाई बजेट दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको उदाहरण भएको टिप्पणी गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री संजय यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको पोषण कार्यक्रमको बजेटमा पनि व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाए। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरका पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र त्यसक्रममा केही गैरसरकारी संस्था तथा कम्पनीसँग मिलेमतो गरी ४० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएको दाबी उनले गरे।

यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पोषण कार्यक्रमका नाममा अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाले भ्रष्टाचारको जोखिम दोहोरिन सक्ने बताए। एउटै शीर्षकभित्र मन्दिर, मदरसा, कब्रिस्तान, सडक ढलान, बाउन्ड्री वाल, बोरिङ तथा भवन मर्मतजस्ता फरक प्रकृतिका योजनाहरू समेटिएकाले ठेक्का प्रक्रिया, कार्यान्वयन, प्राविधिक मूल्यांकन तथा भुक्तानीमा जटिलता आउन सक्ने उनको भनाइ थियो।

जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै गत आर्थिक वर्षमा यस्तै प्रकृतिको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि संकल्प प्रस्तावमार्फत संशोधन गर्नुपरेको स्मरण गराए। एउटै शीर्षकभित्र फरक भूगोल र फरक प्रकृतिका योजना राख्ने अभ्यासले कानुनी तथा व्यवहारिक दुवै समस्या सिर्जना गर्ने उनले बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने तथा उठाइएका विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।