१ सयभन्दा बढीको सामानको भन्सारप्रति गगन थापाको आक्रोस: नागरिकको दैनिकी कष्टकर नबनाऊ

सर्लाही : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले सरकारले एकसय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने भनेर दिएको आदेश सीमा क्षेत्रका नागरिकको लागि अव्यवहारिक भएको बताएका छन्।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीबाट भर्खरै फर्किएका उनले त्यहाँका नागरिकसँगको अन्तर्क्रियापछि सरकारको निर्णयप्रति आफूमा एउटा गहिरो छटपटी र आक्रोश उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

ADVERTISEMENT

सभापति थापा बुधबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाही ४ गएका थिए। उनले दुई दिनसम्म निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकसँग अन्तक्रिया गरेका छन्।

‘सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीबाट भर्खरै फर्किएको छु। त्यहाँका नागरिकहरूसँगको अन्तर्क्रियापछि एउटा गहिरो छटपटी र आक्रोश मनमा लिएर फर्किएको छु,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कागजमा सीमित रहेको, तर हालै संघीय सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने’ अव्यवहारिक आदेशले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी कति कष्टकर बनाएको छ भन्ने कुरा भुक्तभोगीलाई मात्र थाहा छ।’

आफूले सीमा क्षेत्रमा देखेको दृश्य र नागरिकका आवाजले राज्यको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाएको उनको भनाई छ।

थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्:
सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीबाट भर्खरै फर्किएको छु। त्यहाँका नागरिकहरूसँगको अन्तर्क्रिया पछि एउटा गहिरो छटपटी र आक्रोश मनमा लिएर फर्किएको छु।

कागजमा सीमित रहेको, तर हालै संघीय सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको “१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने” अव्यवहारिक आदेशले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी कति कष्टकर बनाएको छ भन्ने कुरा भुक्तभोगीलाई मात्र थाहा छ।
त्यहाँ मैले केही यस्ता दृश्य र आवाजहरू सुनेँ, जसले राज्यको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउँछन्:

• बिहान कामका लागि सीमा पार गर्ने एक ज्यालादारी मजदुरलाई एउटा बिस्कुटको प्याकेटका कारण दुई घण्टा रोकिनुपर्‍यो।

• एक महिलाले चिन्तित हुँदै भन्नुभयो- “पहिला हामी सम्मानका साथ सीमा पार गर्थ्यौँ, अहिले डरका साथ पार गर्छौँ।”
सीमा क्षेत्रले भोगिरहेको यो असहजताको गह्रौँ भारी मसँगै फर्कँदैछ।

एक इमानदार राजनीतिज्ञको हैसियतले म सत्य स्वीकार गर्छु— यो व्यवस्था हिजो मात्र आएको होइन। यो विभिन्न सरकारका पालामा, र मेरो आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत कानूनका पानामा रहिरह्यो। तर, यो कानून कति अव्यवहारिक छ भन्ने बुझेर नै हामीले यसअघि यसलाई लागू गर्न दिएका थिएनौँ। तथापि, समयमै यसलाई सुधार्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो। त्यो कमजोरी स्वीकार गर्ने र सच्याउने जिम्मा अब हाम्रै हो।

यो नागरिकमैत्री नीति हुँदै होइन, यो एक प्रकारको ‘हेपाहा नीति’ हो। यो मधेसको दैनिकीमा लागेको घाउ हो। नियमित आवतजावतलाई शङ्कामा बदलिएको छ र नागरिक सम्मानलाई अपमानित तुल्याइएको छ। स्वयम् भन्सार विभागले स्वीकार गरेको छ कि यसबाट उल्लेखनीय राजस्व उठ्दैन। त्यसो भए यो दुःख आखिर किन र कसका लागि?

राज्यले मधेसका हरेक भान्सामा अवरोध खडा गरेको छ। यसको मार महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्गमाथि परेको छ।
सरकारसँग मेरो स्पष्ट माग छ:

यो अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस्। सीमामा पहिले जस्तो सहजता थियो, त्यसलाई कम्तीमा सुनिश्चित गरियोस्।
सीमान्त क्षेत्रहरू राष्ट्रका किनारा मात्र होइनन्; ती अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासका जीवित सङ्गम हुन्। जब नीतिले यो संवेदनशीलता बिर्सन्छ, त्यसले देशका सीमामा उभिएर देश सम्हाल्ने नागरिकहरूलाई नै सजाय दिन्छ।