बला*त्कारसम्बन्धी कानुन कडा बनाउन ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने

काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले तीन वर्षीया बालिका गरिमाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै विद्यमान कानुन पुनरावलोकन गरी कडा दण्डको व्यवस्था गर्न सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने निर्णय भएको बताएकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले समितिले सात दिनभित्र आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जानकारी दिएकी हुन्।

ADVERTISEMENT

गौतमले गृह मन्त्रालयमा पीडित बालिकाका अभिभावकसँग भेट भएको उल्लेख गर्दै घटनाले आफूलाई मन्त्रीका रूपमा मात्र नभई आमा र छोरीका रूपमा समेत स्तब्ध बनाएको बताइन्।

बालिका गुमाएका अभिभावकले कानुनमा सुधार गरी अन्य छोरीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित होस् भन्ने अपेक्षा राखेको भन्दै उनले आवश्यक कानुनी सुधारका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

घटनापछि सडकमा उठिरहेको मृत्युदण्डको मागबारे मन्त्री गौतमले नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्डलाई निषेध गरेको स्मरण गराइन्। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट समेत बाँधिएको भन्दै उनले भावना र आक्रोशका आधारमा संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसकिने स्पष्ट पारिन्।

सरकार, संसद् र अदालत सबै विधिको शासनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, संवेदनशील घटनाको अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न उनले आग्रह गरेकी छन्। निर्मला पन्त प्रकरणबाट पाठ सिक्दै प्रमाण सुरक्षित राख्न, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र बलियो मुद्दा अदालतसम्म पुर्‍याउन राज्यका संयन्त्रलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

यसैबीच, आफ्नो वर्षौं पुरानो भिडियो क्लिपलाई गलत सन्दर्भमा प्रयोग गरी भ्रामक प्रचार गरिएको विषयमा समेत मन्त्री गौतमले स्पष्टीकरण दिएकी छन्। उनले बलात्कार कुनै पनि अवस्थामा सामान्य वा स्वीकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारिन्।

पीडितलाई दोषी र लज्जित बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी उनीहरूलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आफ्नो विगतको धारणालाई तोडमोड गरेर प्रचार गरिएको उनको भनाइ छ।

गरिमालाई न्याय दिलाउन तथा समाजमा चेतना अभिवृद्धिसँगै आवश्यक कानुनी सुधार गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री गौतमले बताएकी छन्।