गरिमा चौधरीका अभिभावक र सरकारबीच तीनबुँदे सहमति

काठमाडौं : बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा प्रतिनिधि र गरिमा चौधरीका अभिभावकबीच सहमति भएको हो।

ADVERTISEMENT

सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर तथा सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिनेछ। त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्नेछ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।

बालिकाको अन्त्येष्टि भने परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिअनुसार घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै परिवारका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ।

जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ दसधुरास्थित बस्तीबाट साउन ३१ गतेदेखि हराएकी गरिमा भदौ २ गते सोही स्थानको एक घरमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो।

घटनापछि दोषीलाई कडा कारबाही तथा न्यायको माग गर्दै काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन हुँदै आएका छन्।