बुढीगंगा गाउँपालिकामा गम्भीर बेथिति: प्रतिस्पर्धा नै नगराई लाखौँको खरिद

मोरङ : सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई लत्त्याउँदै मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा गम्भीर वित्तीय अनियमितता र बेथिति उजागर भएको छ।

महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८१/८२को वार्षिक प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनले प्रतिस्पर्धा नै नगराई निश्चित निर्माण व्यवसायीहरूसँग सोझै खरिद गरी लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको हो।

ADVERTISEMENT

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा खरिद कार्य गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। नियमावली, २०६४ को नियम ८४ अनुसार १० लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको खरिद कार्य सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट र सोभन्दा बढीको खरिद कार्य अनिवार्य रूपमा खुला बोलपत्र (टेन्डर) मार्फत गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।

तर, बुढीगंगा गाउँपालिकाले यी कानुनी प्रावधान पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्दै एकै प्रकृतिका २० वटा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नै गराएन। पालिकाले खुला बोलपत्र आह्वान नगरी सोझै निर्माण व्यवसायीबाट खरिद गरी कुल रु. ९७ लाख ९९ हजार ३७९ खर्च गरेको छ।

यो रकम पालिकाको उक्त वर्षको कुल पुँजीगत खर्चको ४.१८ प्रतिशत हुन आउने महालेखाले उल्लेख गरेको छ। नियमअनुसार खुला प्रतिस्पर्धा गराउँदा राज्यलाई आर्थिक बचत हुने र कामको गुणस्तर कायम हुने सम्भावना रहन्छ।

तर, पालिकाले विभिन्न निर्माण सेवा र फर्महरूसँग प्रतिस्पर्धा गराउनुको सट्टा सिधै सम्झौता गरी रकम भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। पालिकाले सडक मर्मत, ह्युमपाइप खरिद, ब्लक सप्लाई, प्रतीक्षालय निर्माण, विद्युत् पोल तथा तार जडान, नाला निर्माण, विद्यालय मर्मत, कम्पाउन्ड वाल तथा पार्क निर्माणजस्ता आयोजनाहरूमा प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै ठेक्का दिने शैली अपनाएर खरिद नियमविपरीत गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यी हुन् सोझै काम पाउने निर्माण व्यवसायी

पालिकाले प्रतिस्पर्धा नगरी सोझै खरिद गरेका २० वटा योजना तथा तिनको वित्तीय विवरण समेत महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार बुढीगंगा गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया विपरीत सोझै खरिद गरेका २० वटा योजना र तिनको निर्माण कार्यमा संलग्न कम्पनीहरू निम्न अनुसार छन्:

टंकीचौकबाट सशस्त्र जाने बाटो मर्मत कार्य अहमादी कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ भने ह्युमपाइप खरिदको काम जयश्री कङ्क्रिट उद्योग प्रा.लि.ले गरेको छ।

त्यसैगरी सशस्त्र बेस क्याम्प टङ्कीमा ब्लक सप्लाई गर्ने कार्य अन्नपूर्ण उद्योगले र पोठिया स्कुल मर्मतको कार्य चाँदनी कन्स्ट्रक्सनले सम्पन्न गरेका छन्।

प्रतीक्षालय निर्माणको काम शिर्षकन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ सोल्यूसन प्रा.लि.ले गर्दा विद्युत् पोल तथा तार खरिद गरी जडान गर्ने कार्य साफियाअमावरा बिल्डर्स एन्ड सप्लायर्स प्रा.लि.ले पाएको छ।

सुकचर अस्पतालमा ब्लक र नाला निर्माणको जिम्मेवारी क्षितिज कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सले लिएको छ भने खुद्रामा रिटेनिङ वाल तथा सरस्वती टोल बाटो पारी ग्राभेल गर्ने कार्य संकल्प कन्स्ट्रक्सन एन्ड बिल्डर्सले गरेको छ।

यस्तै ४ नं. वडाका सडकहरू मर्मत गर्ने काम दुरानाकन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियर्स प्रालिले, अधुरो पोठिया मर्मतको काम सुनिल कन्स्ट्रक्सनले र कृषीसडक निर्माण सुकचरको काम एन्ड एम निर्माण सेवा प्रा.लि.ले गरेका छन्।

पार्क निर्माण स्थल जाने सडक निर्माणको कार्य ठाकुर कन्स्ट्रक्सनले गरेको छ भने कञ्चन मार्गपूर्व रमिता नाला तथा ग्राभेलको काम न्यु थापा निर्माण सेवाले सम्पन्न गरेको छ।

लालीगुराँस मार्गबाट जाने भित्री बाटो मर्मत कार्य मोहन निर्माण सेवाले गर्दा ढोलाराज कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानको कम्पाउन्ड वाल तथा सहिद स्तम्भ निर्माणको कार्य अञ्जली निर्माण सेवाले गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालय निमुवा मोरङमा ब्लक लगाउने कार्य रोहित निर्माण सेवाले, वडा नं. ४ को विभिन्न स्थानमा मर्मत कार्य आविष्कार निर्माण सेवा प्रा.लि.ले र पूर्व उत्तर दक्षिण तर्फ सडक मर्मत तथा ग्राभेल गर्ने कार्य झगरपुर निर्माण सेवा तथा सप्लायर्स प्रालिले गरेका छन्।

थारु संग्रहालय भवन भुइँ ढलाइको काम सवाना निर्माण सेवाले तथा विजय शाहको पसल देखि पश्चिम बाटो निर्माणको काम कला निर्माण सेवाले गरेका थिए।

यी २० वटा योजनाको कुल अनुमानित लागत रु.१ करोड ६ लाख ९८ हजार ६३८ रहेकामा पालिकाले रु.१ करोड २ लाख ९२ हजार ६८७ मा सोझै सम्झौता गरेको महालेखाले औँल्याएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ९९ लाख ८५ हजार १४६ रुपैयाँ रकम भुक्तानी भएको छ।

स्थानीय तहबाटै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लङ्घन गरी प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितालाई पन्छाएर सोझै ठेक्का दिइनुले बुढीगंगा गाउँपालिकामा नीतिगत बेथिति र वित्तीय अनुशासनहीनता मौलाउँदै गएको प्रति आलोचना भइरहेको छ।