बालेन सरकारको सय दिन : धनुषा प्रशासनमा सेवामा केही सुधार, झन्झट भने अझै उस्तै

जनकपुरधाम : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त बनाउने लक्ष्यसहित शासकीय सुधारका १०० दिने कार्ययोजना अघि सारेको छ। तर धनुषाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको अनुभव भने मिश्रित देखिएको छ। केहीले सेवा प्रवाहमा सुधार आएको बताएका छन् भने धेरैले अझै झन्झट र ढिलासुस्ती हट्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।

धनौजी गाउँपालिका–५ का १९ वर्षीय सजन मुखिया राहदानी बनाउन जेठ २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। कर्मचारीले २० दिनभित्र पासपोर्ट तयार भई मोबाइलमा सन्देश आउने बताएका थिए। तर २० दिन बितिसक्दा पनि कुनै जानकारी नआएपछि उनी बुधबार कार्यालय पुगे।

ADVERTISEMENT

राहदानी शाखामा कागजात देखाउँदै उनले पासपोर्टबारे जानकारी माग्दा कर्मचारीले थप १५ दिनपछि आउन भने।

‘सुरुमा प्रक्रिया पूरा गर्न पनि निकै दुःख भयो। सात दिनमै पासपोर्ट पाइन्छ भन्ने सुनिएको थियो, तर २० दिन बित्दा पनि बनेको छैन। अब फेरि १५ दिनपछि आउन भनिएको छ,’ उनले गुनासो गरे। उनका अनुसार सरकारले सुधारको कुरा गरे पनि कार्यालयको सेवा प्रवाहमा खासै परिवर्तन महसुस भएको छैन।

सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक गरेको १०० दिने शासकीय सुधार कार्ययोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल, समयबद्ध र ट्र्याकिङ प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने, नागरिकता र राहदानी जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने तथा बिचौलियामुक्त सेवा सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरिएको थियो।

यद्यपि कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीको अनुभव भने फरक–फरक छ।

मिथिला नगरपालिका–५ श्रीपुरका शंकरप्रसाद सिंह छोरीको नागरिकता बनाउन बिहानै कार्यालय पुगेका थिए। आवश्यक कागजात बुझाएपछि कर्मचारीले सोही दिन दिउँसो नागरिकता उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका थिए।

‘सबै कागजात मिलेको थियो। कर्मचारीले तुरुन्त प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो। केही घण्टामै नागरिकता पाइने भएपछि पहिलेभन्दा सेवा सहज भएको लागेको छ,’ उनले भने।

तर क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–८ का धनिकलाल महतो भने नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउन दुई दिनदेखि कार्यालय धाइरहेका थिए। कार्यालयले पुरानो अभिलेख नभेटिएको भन्दै नयाँ फाइल बनाउन विभिन्न कागजात ल्याउन भनेपछि उनी पुनः वडा कार्यालय पुगेर सिफारिससहितका कागजात जुटाउन बाध्य भए।

‘२०५६ सालमा यही कार्यालयबाट नागरिकता लिएको हुँ। अहिले अभिलेख हरायो भन्दै फेरि सबै प्रक्रिया गर्न लगाइएको छ। यस्तो झन्झट हुँदा सेवा सहज भएको कसरी भन्न सकिन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।

कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार २०४९ देखि २०५९ सालसम्मका नागरिकताको अभिलेख पुरानो भएर च्यातिएकाले त्यस अवधिका प्रतिलिपि निकाल्न नयाँ अभिलेख तयार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पुगेका सेवाग्राहीले पनि लामो लाइन, पर्याप्त काउन्टरको अभाव र गर्मीमा आधारभूत सुविधासमेत नहुँदा सास्ती खेप्नुपरेको बताएका छन्।

क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ की ७० वर्षीया रामसागर देवी बिहान ९ बजेदेखि लाइनमा बसेकी थिइन्। वृद्धभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि उनी कार्यालय पुगेकी हुन्।

‘मजस्ता वृद्धालाई घण्टौँ लाइनमा बस्नुपरेको छ। सहज व्यवस्था हुनुपर्थ्यो। अहिले पनि पहिलेजस्तै दुःख पाइरहेका छौं,’ उनले भनिन्।

सबैला नगरपालिका–१० की शोभा देवी ले पनि महिला सेवाग्राहीका लागि छुट्टै काउन्टर र सहज व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताइन्।

‘सरकार फेरिए पनि हाम्रो दुःख उस्तै छ,’ उनले भनिन्।

बटेश्वर गाउँपालिका–४ का परमेश्वर साफी ले सेवा प्रवाहमा केही सुधार भए पनि अझै पर्याप्त नभएको बताए।

‘अर्का जिल्लामा भन्दा यहाँ सेवा लिन अझै कठिन छ। कर्मचारी पंखामा बसेर काम गरिरहेका छन्, सेवाग्राही भने गर्मीमा सेडमुनि बस्न बाध्य छन्,’ उनले भने।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल ले भने नागरिकता वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएकाले सेवा प्रवाह सहज भएको दाबी गरे।

उनका अनुसार सबै वडा कार्यालयबाट अनलाइन सिफारिस आउने व्यवस्था भएपछि नागरिकता वितरणको प्रक्रिया छिटो भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि चारवटा टेबलबाट फोटो खिच्ने व्यवस्था गरिएको र ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्ति तथा सुत्केरीलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

उनले राहदानी तथा नागरिकताका कागजात हुलाकमार्फत घरमै पुर्‍याउने सेवा सुरु भए पनि अधिकांश सेवाग्राही स्वयं कार्यालयमै आएर कागजात लिन रुचाउने गरेको जानकारी दिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुइँटेलका अनुसार हाल प्रयोग भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन निकै पुरानो र जीर्ण अवस्थामा छ। नयाँ भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र दशैंभित्र नयाँ भवनमा सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

‘नयाँ भवनमा सरेपछि सेवाग्राहीका लागि थप सुविधा उपलब्ध हुनेछ। हालको भवन जीर्ण भएकाले धेरै सुधार गर्न कठिन भइरहेको छ,’ उनले भने।

धनुषा मधेश प्रदेशकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको जिल्ला भए पनि एउटा मात्रै इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा रहेकाले सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप व्यवस्थापन गर्न चुनौती भइरहेको उनको भनाइ छ। धनुषाधाममा नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल रोकिँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले बताए।

सरकारले सार्वजनिक सेवा पूर्ण रूपमा सहज र झन्झटरहित बनाउने लक्ष्य लिएको भए पनि धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीले अझै पनि लामो लाइन, ढिलासुस्ती र पूर्वाधार अभावको समस्या भोगिरहेका छन्। त्यसैले बालेन सरकारको सय दिने सुधार अभियानप्रति सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया मिश्रित देखिएको छ।