असारे विकास रोक्न मधेश सरकारको कडा कदम, नयाँ योजना र अनुत्पादक खर्चमा पूर्ण रोक

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने असारे विकास र अनियन्त्रित बजेट खर्चलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कार्यक्रम तथा साना योजनामा पूर्ण रोक लगाएको छ। साथै, अनुत्पादक खर्चलाई शतप्रतिशत रोक्का गर्दै विभिन्न शीर्षकका बजेटमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले जेठ २६ गतेदेखि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

ADVERTISEMENT

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्णयअनुसार हालसम्म कार्यादेश नलिएका सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको बाँकी रकम पूर्ण रूपमा रोक्का गरिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक निर्माणतर्फ १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम बजेट भएका साना आयोजनाहरूको रकमसमेत खर्च गर्न नपाइने गरी रोक्का गरिएको छ।

सरकारले कर्मचारी तालिम, अनुगमन तथा मूल्यांकन, भ्रमण, इन्धन, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालनलगायतका अनुत्पादक मानिएका शीर्षकमा विनियोजित तर खर्च हुन बाँकी सम्पूर्ण बजेट रोक्का गरेको जनाएको छ।

यस्तै, सवारी साधन मर्मत, मेसिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार, कार्यक्रम सञ्चालन, भ्रमण, पत्रपत्रिका तथा छपाइ खर्चजस्ता शीर्षकमा बाँकी रहेको रकमको ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ। मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिदतर्फ खर्च हुन बाँकी रकममध्ये ३० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको यो कदमलाई बजेट सकाउने उद्देश्यले गरिने हतारको तथा गुणस्तरहीन कामलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। तर, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै विभिन्न शीर्षकका बजेट खुला गरिएको अवस्थामा गरिएको यो निर्णयका कारण कतिपय अत्यावश्यक योजना तथा कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।