मधेशका दुई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अड्डाको जिम्मा एउटै चिकित्सकलाई, कानुनी र नैतिक प्रश्न

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य प्रशासनमा पुनः एकपटक नियुक्ति र जिम्मेवारी वितरणको विषय विवादमा तानिएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवलाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशकको समेत थप जिम्मेवारी दिइएपछि कानुनी, प्रशासनिक र नैतिक प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

डा. यादव संघीय स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सर्जरी समूहका दशौं तहका कर्मचारी हुन्। उनको स्थायी दरबन्दी चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालमा रहेको छ भने हाल उनी गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, राजविराजमा काजमा रहेको बताइन्छ। तर मधेश प्रदेशमा आएलगत्तै उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई महत्वपूर्ण निकाय—प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको नेतृत्व सुम्पिएको छ।

ADVERTISEMENT

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशक पदमा भने एघारौँ तहका प्याथोलोजी तथा मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्टको दरबन्दी रहेको छ। त्यस्तै, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुखका लागि जेनरल हेल्थ सर्भिस समूहअन्तर्गतको एघारौँ तहको दरबन्दी छ। सेवासमूह नमिल्ने कर्मचारीलाई दुवै कार्यालयको नेतृत्व दिइनु अस्वाभाविक भएको भन्दै मन्त्रालयभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यसअघि प्रदेशमा कार्यरत चिकित्सकहरू डा. राजीव झा, डा. रञ्जित झा र डा. रामदेव चौधरीलाई संघीय सरकारले फिर्ता बोलाइसकेको छ। तर त्यही समयमा डा. यादवलाई मधेश प्रदेशमा खटाइएको र प्रदेशमा प्रवेश गरेलगत्तै महत्वपूर्ण दुई अड्डाको जिम्मेवारी दिइएको घटनालाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रदेशका यी दुई कार्यालयमा नेतृत्व तहमा आउने कर्मचारीको छनोटमा काठमाडौंका एक प्रभावशाली मेडिकल सामग्री आपूर्तिकर्ताको विशेष चासो र प्रभाव रहने चर्चा प्रदेश स्थापना भएयतादेखि नै चल्दै आएको छ। सिंहदरबार आसपासका होटल व्यवसायसमेत सञ्चालन गर्ने ती व्यवसायीको समर्थनबिना ती कार्यालयको नेतृत्वमा पुग्न कठिन हुने दाबी ती अधिकारीहरूको छ।

स्रोतका अनुसार डा. यादवलाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशक बनाउन त्यहाँ निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका नवौँ तहका मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मृत्युञ्जय साहलाई दरबन्दी नै नभएको सर्लाहीको मलंगवा अस्पतालमा सरुवा गरिएको थियो।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनले कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखलाई अन्यत्र काजमा पठाउने व्यवस्था गरेको छैन। ऐनले यस्तो अभ्यासले कार्यालयको नियमित काम प्रभावित हुने, कर्मचारीको मनोबल खस्किने तथा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने जोखिम औंल्याएको छ। तर व्यवहारमा ऐनको प्रावधान छल्न ‘काज’को सट्टा ‘थप जिम्मेवारी’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर एउटै व्यक्तिलाई विभिन्न कार्यालयको नेतृत्व सुम्पिने गरिएको प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन्।

कानुनविद् र प्रशासनिक अधिकारीहरूका अनुसार ‘थप जिम्मेवारी’ भन्ने शब्दको स्पष्ट कानुनी आधार छैन। तथापि, यही प्रचलनको सहारामा विभिन्न निकायमा दोहोरो जिम्मेवारी दिने अभ्यास बढ्दो क्रममा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवले भने आवश्यकताका आधारमा डा. यादवलाई दुवै कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन्। यस्तै, केही समयअघि सचिवहरूलाई सेवासमूहअनुसार पदस्थापन गर्न र काजमा रहेका कर्मचारीलाई आफ्नै दरबन्दीमा फर्काउन निर्देशन दिएका मधेश प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले पनि एघारौँ तहको दरबन्दी भएका कार्यालयमा सोही तहका कर्मचारी पठाउनु व्यवहारिक भएको तर्क गरेका छन्। तर त्यसका लागि कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्।

मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पछिल्लो समय मेडिकल सामग्री आपूर्तिकर्ताहरूको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप लाग्दै आएको छ। जानकारहरूका अनुसार प्रदेश सरकारभित्रका केही कर्मचारीहरू व्यापारी समूहको स्वार्थअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्ने माध्यम बनेका छन्।

“त्यसैले कानुन, मापदण्ड र प्रशासनिक अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै डा. यादवलाई प्रदेशका दुई महत्वपूर्ण अड्डाको नेतृत्व सुम्पिएको हो,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने।