जनकपुरधाममा प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणमा तीन तहको सरकारको सहकार्य आवश्यकतामा जोड

जनकपुरधाम ः प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम न्यून गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबै तहको सक्रियता आवश्यक रहेको भन्दै यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

संघीय गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजना, मधेस प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वय र यूएन ओम्यानको प्राविधिक सहयोगमा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा भूकम्पबाहेकका विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको आर्थिक दायित्व कानुनले सुनिश्चित गरेको जानकारी दिए।

ADVERTISEMENT

गृह मन्त्रालयकी सह–सचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठका अनुसार भूकम्पबाहेकका प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको २० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत र संघीय सरकारको ५० प्रतिशत आर्थिक जिम्मेवारी कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण रणनीति–२०८१ र विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड–२०८१ कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गर्दै विपद्मा परेका व्यक्तिलाई कुनै भेदभाव नगरी राहत तथा उद्धारमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था रहेको बताइन् ।

मधेस प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव विमल बरालले हालैको सुख्खाका बेला नेपाली सेनासँग सहकार्य गरी आठवटा वारुण यन्त्र परिचालन गरेर पानीको अभाव भएको क्षेत्रमा खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।

त्यस अवसरमा मन्त्रालयका मन्त्री राजकुमार लेखीले प्राकृतिक विपत्तिको समयमा सरकारका तीनै तहबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा आम नागरिकले दुःख पाउने गरेको बताए । उनले मधेस प्रदेश सबै प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिका लागि जोखिमपूर्ण प्रदेश भएको उल्लेख गर्दै पोखरी र नदीमा डुबेर हुने मृत्यु दर उच्च रहेको र त्यसपछि सर्पदंश तथा करेन्ट लागेर मृत्यु हुने घटनामा स्थानीय तह बढी सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख राजनन्दन मण्डल र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार दाहालले पनि प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विचार व्यक्त गरेका थिए ।