उद्योग प्रशासनका अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ : मन्त्री कुशवाहा

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री बसन्त कुशवाहाले संघीय सरकारलाई मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित उद्योग प्रशासनका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीबार मधेशका उद्योगमन्त्री कुशवाहाले संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई पत्रमार्फत आवश्यक पहल र सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

ADVERTISEMENT

मन्त्री कुशवाहाले मधेश प्रदेशलाई नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिले मात्र नभई औद्योगिक सम्भावनाका दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको उल्लेख गरेका छन् । उच्च जनघनत्व, उर्वर भूमिसँगै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र भारतसँग जोडिएका नाकाका कारण मधेश प्रदेश उद्योग–व्यवसायका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार प्रदेशमा कृषिमा आधारित उद्योग, उपभोक्ता सामग्री उत्पादन गर्ने लघु उद्योग, खनिज तथा स्रोत उपयोग उद्योग, सीमा व्यापारसँग सम्बन्धित गतिविधि, श्रमशक्ति र बजारको माग लगातार बढ्दै गएको छ ।

संविधानअनुसार संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश सरकारलाई ५० करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएका उद्योगसम्बन्धी जिम्मेवारी दिएको भए पनि प्रदेश स्थापना हुनु अघि दर्ता भएका उद्योगका फाइल र कागजात हालसम्म संघीय मन्त्रालय मातहतकै विभागमा रहनु समस्या बनेको मन्त्री कुशवाहाको भनाइ छ । त्यसका कारण ती उद्योगको नवीकरण, ठाउँसारी, जरिवाना तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ४ अनुसार मधेश प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने उद्योगहरुको दर्ता, पूँजी वृद्धि, ठाउँसारी लगायतका काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ,’ मन्त्री कुशवाहाले भनेका छन्, ‘तर मधेश प्रदेशका उद्योगसँग सम्बन्धित फाइल अझै त्रिपुरेश्वरस्थित विभागमा भएकाले तिनलाई प्रदेश सरकारको उद्योग विभाग, वीरगञ्जमा तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’

उनले बालुवा प्रसोधन तथा क्रसर उद्योगसम्बन्धी वातावरणीय अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने, ठूलो उद्योगले उत्सर्जन गर्ने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न निरीक्षण र कारबाही गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने, उद्योग प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम तथा ज्ञान आदानप्रदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, स्टार्टअप र इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन, संघीय आर्थिक ऐनमा भएको कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिसमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र र आईटी पार्कजस्ता पूर्वाधार प्रदेश मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मन्त्री कुशवाहाले माग गरेका छन् ।

उनले संघीय सरकार र प्रदेशबीच सहकार्य भएमा मधेश प्रदेश मात्र नभई मुलुककै औद्योगिक विकासलाई टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।