शिक्षा विधेयक पारित, मूल विधेयकमा शिक्षामन्त्रीले मागे थप समय

काठमाडौं : विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले थप समय माग गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकमा निजी विद्यालयले विपन्न तथा गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई आवाससहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्री पन्तले थप समय मागेका हुन् ।

ADVERTISEMENT

परामर्श उपसमितिले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोमा सरकार र समिति सदस्यहरूको मत बाझिँदा सहमति हुन नसकेको हो । मन्त्री पन्तले निजी विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई आवाससहित पूर्ण छात्रवृत्ति दिनसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उक्त व्यवस्था राख्न नहुनेमा जोड दिए ।

बिहीबारको समिति बैठकले नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ । महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा निजको सदस्यता निज प्रधानाध्यापक रहेसम्म स्वतः निष्क्रिय हुने र निज प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासंघको तर्फबाट कुनै गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था पारित गरेको हो ।

बैठकले शिक्षकको बढुवा तीन प्रकारबाट गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको सट्टा आन्तरिक प्रतियोगिता, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा शिक्षक बढुवा व्यवस्था भएको छ । सहमति भएका सबै विषयहरू प्रतिवेदनको अङ्ग भएको छ ।

बैठकले शिक्षा विधेयकसम्बन्धी संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन समेत परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।