राजनीतिक किचलोले मधेश प्रदेशको अगामी बजेट अलपत्र, सत्ता गठबन्धनमै गम्भीर दरार

जनकपुरधाम : राजनीतिक दलहरूको आपसी खिचातानीका कारण मधेश प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अहिलेसम्म पनि पारित हुन सकेको छैन। प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुनुअघि एक घण्टामात्र बाँकी रहँदा १२ असारमा सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको बैठक आइतबार ११ औँ दिनसम्म पनि अगाडि बढ्न सकेन।

संघीय समाजवादी फोरम, माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, समाजवादी पार्टीलगायतका विपक्षी दलहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेपछि आइतबारको बैठक पनि स्थगित भयो। अब बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी सारिएको छ।

ADVERTISEMENT

आइतबारको बैठक सुरु त भयो, तर सत्तारूढ कांग्रेसका कुनै पनि सांसदहरू सहभागी भएनन्। मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह समेत बैठकमा अनुपस्थित रहे। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीभित्रै बजेटको विषयलाई लिएर असन्तोष चुलिँदा गठबन्धनभित्र दरार देखिएको हो।

बजेटको ‘रेडबुक’ सार्वजनिक भएलगत्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले सार्वजनिकरूपमा बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले एमाले, कांग्रेस र बिचौलियाहरूको चलखेलमा बजेट तयार पारिएको आरोप लगाएपछि सत्ता साझेदार दलहरूबीच विवाद सुरु भएको हो।

१२ असारमै जनमत संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। बैठकले बजेट संशोधनको माग गर्ने र प्रदेशसभा स्थगन गराएको विषयमा सभामुखलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो। मुख्यमन्त्री सिंहले आफूसमेत बजेटप्रति असन्तुष्ट रहेको स्वीकार्दै, “सबैसँग छलफल गरेर समाधान गरिन्छ, बजेट पास गरिन्छ,” भनेका छन्।

जनमत पार्टीले प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवमाथि बिचौलियासँग मिलेर बजेटमा व्यापक चलखेल गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। तर, अर्थमन्त्री यादवले ती आरोप अस्वीकार गरेका छन्। “विगतमा सबै मन्त्रालयका योजनाहरू अर्थ मन्त्रालयबाट इन्ट्री हुन्थ्यो,” उनले भने, “तर, यसपालि सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नै योजनाहरू एलएमबिआइएस प्रणालीमा इन्ट्री गरेर पठाएका छन्। यसैले अर्थ मन्त्रालयबाट चलखेलको सम्भावनै छैन।”

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले पनि मन्त्रालयबाट कुनै योजनाको बजेट घटाउने वा बढाउने काम नभएको दाबी गरेका छन्। “हामीले दिएको सिलिङअनुसार मन्त्रालयहरूले योजना इन्ट्री गरेका हुन्। माग नै नगरिएको शीर्षकमा बजेट राखिएको भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता छैन,” सचिव महतोले बताए।

यसरी सत्ता गठबन्धनमै देखिएको आन्तरिक अविश्वास र समन्वयको कमीले मधेश प्रदेशको बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। अब सोमबार बस्ने भनिएको बैठकले बजेट पारित गर्ने सम्भावना कति रहन्छ भन्नेमा राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा अझै अनिश्चितता देखिएको छ।