‘फिड द नेसन’ बाट आत्मनिर्भरता तर्फ मधेश : बजेटमा कृषिदेखि उद्योगसम्म

काठमाडौं : मधेश सरकारले ‘फिड द नेसन’ (देशलाई खाना खुवाउने) नीतिलाई मूर्त रूप दिन कृषि तथा अन्नसँग सम्बन्धित योजनामा ठोस बजेट विनियोजन गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छुट्याउँदै सरकारले दुई प्रमुख धान बालीको प्रवर्द्धन तथा खाद्य आत्मनिर्भरतामा ध्यान दिएको छ।

ADVERTISEMENT

प्रदेश सरकारले तराई–मधेशमा लोप हुँदै गएको तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च माग रहेको मखना खेतीको विकास र व्यावसायिक विस्तारका लागि पनि विशेष बजेट छुट्याएको छ। मखनासँगै ओल, सोहिजन र कोदोजस्ता रैथाने बालीको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धनमा पनि प्रदेश सरकारले लगानी बढाएको छ।

चुरे संरक्षणदेखि जलचक्र सन्तुलनसम्म

चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण तराई–मधेशमा देखिएको जलचक्र असन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै ‘चुरे जोगाऊ, मधेश बचाऊ’ नामक कार्यक्रममार्फत एकीकृत जलाधार संरक्षण योजना अघि सारिएको छ।

बजेट अभावका कारण अधुरा रहेका ५ सय संरचनाको निर्माण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको सरकारको दाबी छ।

वृद्धवृद्धा र महिला लक्षित कार्यक्रम

जनकपुर र वीरगन्जमा आधुनिक वृद्धाश्रम (‘ओल्ड एज होम’) निर्माण, ‘बेटी जिन्दावाद’ कार्यक्रम विस्तार, महिला र छोरी लक्षित कार्यक्रममा समेत बजेट छुट्याइएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका मधेशका श्रमिकको शवलाई निःशुल्क घरसम्म पुर्‍याउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ।

उद्योग, स्टार्टअप र मलखाद कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन

कृषि र किसानसँग जोडिएका ‘लोन कार्ड’ कार्यक्रम, ‘स्टार्ट अप’ योजना, तथा युरियासहितको रासायनिक मलखाद उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले उद्योग, व्यवसाय र युवालाई लक्षित योजनामार्फत रोजगारी र आर्थिक उत्पादकत्वमा योगदान दिने दाबी गरेको छ।

कार्यान्वयनमै निर्भर सफलता

बजेटमा समावेश अधिकांश योजना सुन्दर र यथार्थपरक भए पनि नीति र नारालाई व्यवहारमा उतार्न कार्यान्वयनमै ध्यान दिनुपर्ने पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले भने, “प्रदेश सरकारले यसपालि कृषि, उद्योग, पर्यटन र खेलकुद क्षेत्रमा केही नवीन र सम्भावनायुक्त कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ।”

मधेश सरकारले कृषि प्रधान अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी प्रस्तुत गरेको यो बजेटले व्यवहारमा कति सार्थकता ल्याउँछ, त्यो भने कार्यान्वयनको प्रभावकारितामै निर्भर रहनेछ।