वन सचिव घिमिरेको आदेशमा गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालयमा काम गर्दै अवकाशप्राप्त कर्मचारी

जनकपुरधाम :मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अवकाश पाइसकेका कर्मचारीहरूले अझै सेवा दिइरहेको पाइएको छ। निजामती सेवा ऐनअनुसार ५८ वर्ष उमेर हद पार गरिसकेका सहायक शाखा अधिकृत रामवल्लभ मिश्र र उपसचिव विपिनकुमार झा अझै मन्त्रालयमा सक्रिय छन्।

दुवै जनाले उमेर हदका कारण गत पुसमै अवकाशमा जानुपर्ने भए पनि प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार ६० वर्ष उमेर नपुगेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्चले १२ फागुनमा उक्त रिट खारेज गरिसकेको छ।

ADVERTISEMENT

अदालतको स्पष्ट आदेशपछि पनि मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले उनीहरूलाई निरन्तर कार्यमा खटाइरहेका छन्। मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीका अनुसार, सचिव घिमिरेले मिश्र र झामार्फत सरुवा, योजना बाँडफाँटदेखि आर्थिक कमिसन संकलनसमेत गराइरहेका छन्।

‘योजना तथा कार्यक्रमको कमिसनका लागि ठेकेदारसँग सेटिङ मिलाउने जिम्मा पनि उनीहरूलाई दिइएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

सचिव घिमिरेमाथि मन्त्रालयभित्र उपसचिव अञ्जना कायस्थ श्रेष्ठ, दीपनारायण साह लगायतको सञ्जाल बनाएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप पनि लागेको छ।

नेपाल वन प्राविधिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा मन्त्रालयका उपसचिव सुजितकुमार झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रालयको अवस्था गम्भीर रहेको टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, ‘चेन अफ कमान्ड भत्किएपछि फरेस्ट्री सेक्टर प्रसव वेदनाबाट गुज्रिरहेको छ।’

वनमन्त्री त्रिभुवन साहले करिब एक महिनाअघि सचिव घिमिरेलाई मन्त्रालयको अस्तव्यस्त स्थितिका विषयमा हप्काएका थिए। ‘मन्त्रीज्यूलाई सबै थाहा छ, केही दिनअघि नै सचिवलाई यस विषयमा हप्काउनुभएको थियो,’ एक कर्मचारीले भने ।

सचिव घिमिरेले भने अदालत वा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म कर्मचारीलाई हटाउन नहुने दाबी गरेका छन्। ‘पत्रिकामा खबर आएको आधारमा म निर्णय गर्न सक्दिन,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायबाट औपचारिक जानकारी आएपछि मात्र कदम चालिन्छ।’

उनका अनुसार मिश्र र झा आफैँ जान तयार भए पनि उनले नै आर्थिक वर्ष सकिएपछि जान भनेका हुन्।

यता, अर्थ मन्त्रालयमा समेत यस्तै अवस्था देखिएको थियो। त्यहाँका तत्कालीन उपसचिव अजयलाल कर्णले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर, रिट खारेज भएसँगै उनी नियमित अवकाशमा गएका थिए।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतो भन्छन्, ‘अवकाश पाइसकेका कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिएर काम गराउनु गैरकानुनी हो।’ उनले स्पष्ट पारे, ‘अदालतले रिट खारेज गरिसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारीलाई काम गराउनु नै अवैधानिक हो।’